CG Cabinet Meeting : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ के युवाओं, छोटे व्यापारियों और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से राज्य में शिक्षा, उद्योग, और सहकारिता के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी।

CG Cabinet Meeting : ये है प्रमुख निर्णय

1. परीक्षा शुल्क वापसी योजना-

परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए, कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापस करने का निर्णय लिया। इससे गंभीर उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ेगी, और गैर-गंभीर व अयोग्य उम्मीदवारों के आवेदनों में कमी आएगी, जिससे राज्य को आर्थिक नुकसान भी कम होगा।

2. छोटे व्यापारियों के लिए राहत-

कैबिनेट ने छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी दी। इसके तहत 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25,000 रुपये तक की वैट देनदारी माफ की जाएगी। इस फैसले से 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62,000 से ज्यादा मुकदमों में कमी आएगी।

3. नवा रायपुर में NIFT कैंपस-

नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के नए कैंपस को मंजूरी दी गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत 271.18 करोड़ रुपये है, जिसमें 21.18 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण, 200 करोड़ रुपये भवन निर्माण, और 50 करोड़ रुपये मशीनरी व फर्नीचर के लिए निर्धारित हैं। यह कैंपस फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, और फैशन प्रबंधन में युवाओं को प्रशिक्षण देगा, जिससे छत्तीसगढ़ में फैशन उद्योग को नया आयाम मिलेगा।

4. बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए रियायती भूमि-

राज्य के नगरीय निकायों में जैव और कृषि अपशिष्ट से बायो-सीएनजी संयंत्र स्थापित करने के लिए शासकीय भूमि को रियायती लीज दरों पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया। नगरीय प्रशासन विभाग और नगर निगमों को इसकी कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा।

5. सहकारी शक्कर कारखानों को बढ़ावा-

सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिए अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए शक्कर की खरीद राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से करने का फैसला किया गया। शक्कर का क्रय मूल्य 37,000 रुपये प्रति टन (एक्स-फैक्ट्री, जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है। इससे सहकारी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

6. BEML के लिए भूमि आबंटन-

स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आबंटित की जाएगी। यह परियोजना स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।

CG Cabinet Meeting : इन फैसलों से छत्तीसगढ़ में शिक्षा, व्यापार, और उद्योग के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। NIFT जैसे संस्थान और BEML जैसे औद्योगिक प्रोजेक्ट्स से राज्य के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार के अवसर मिलेंगे। छोटे व्यापारियों को राहत और सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन से आर्थिक समृद्धि को बल मिलेगा।