CG Cabinet Meeting : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इनमें सबसे प्रमुख ‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026’ को मंजूरी देना और तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का डिमोशन निरस्त करना शामिल है।

कैबिनेट ने नई शहरी गैस वितरण नीति को स्वीकृति देते हुए प्रदेश में स्वच्छ और किफायती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता का रास्ता साफ किया है। इस नीति के लागू होने से आम उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले सस्ता विकल्प मिलेगा, साथ ही पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति का नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा। इससे न सिर्फ शहरी जीवन आसान होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को भी बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, राजनांदगांव में आधुनिक खेल सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देते हुए जिला क्रिकेट एसोसिएशन को 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर देने का फैसला लिया गया है। यहां भविष्य में आधुनिक क्रिकेट अकादमी और खेल मैदान तैयार किए जाएंगे, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 जरूरतमंद व्यक्तियों और संस्थाओं को करीब 11.98 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी मंजूरी दी। यह कदम सामाजिक सहयोग को मजबूत करने और जरूरतमंदों को त्वरित राहत पहुंचाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

वहीं, वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों संजय पिल्ले, आरके विज और मुकेश गुप्ता के डिमोशन को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने 2019 के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही उस समय लिए गए सभी संबंधित निर्णयों को रद्द करते हुए पूर्व स्थिति को बहाल करने का निर्देश दिया गया है।