CG Cabinet: रायपुर: सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और विकास कार्यों को गति देने पर विशेष जोर दिया गया।

स्क्रैप निस्तारण के लिए MSTC से अनुबंध बढ़ा

मंत्रिपरिषद ने सरकारी विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों में जमा अनुपयोगी सामग्री और स्क्रैप के निस्तारण के लिए Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला लिया। ई-नीलामी के माध्यम से स्क्रैप बेचने से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और राज्य को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा।

कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में बेहतर समन्वय और प्रशासनिक दक्षता आएगी।

सड़क निर्माण ठेकेदारों को राहत

बैठक में सड़क निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले बिटुमिन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ठेकेदारों को सीमित राहत देने का निर्णय लिया गया। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। सरकार के अनुसार वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ने से सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे।

विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से विकास परियोजनाओं की गति बनी रहेगी, विभागीय प्रक्रियाएं आसान होंगी और सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।