सीजी ब्रेकिंग: रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर में करोड़ों का खेल करने वाला एसडीएम सस्पेंड, नायब तहसीलदार और पटवारी पहले ही हो चुके हैं निलंबित, देखें आदेश

CG Breaking: SDM suspended: रायपुर/जगदलपुर। छत्‍तीसगढ़ रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण के अ​धिगृहीत जमीन प्रभावितों को ज्यादा मुआवजा बंटने के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने अभनपुर के तत्कालीन एसडीएम निर्भय कुमार साहू (रा.प्र.से.) को निलंबित कर दिया। निर्भय कुमार साहू वर्तमान आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर में पदस्थ थे। इसी मामले की जांच के बाद एक तहसीलदार और तीन पटवारियों को सस्‍पेंड कर दिया है।

CG Breaking: SDM suspended: नायब तहसीलदार, तीन पटवारी सस्‍पेंड

इस मामले की प्रारंभिक जांच (Tehsildar-Patwari Suspended) रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट के बाद गोबरा नवापारा के तत्कालीन नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण और पटवारी जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल और लेखराम देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। वहीं भू- अर्जन में गड़बड़ी की शिकायत भी मिली है।

CG Breaking: SDM suspended: रायपुर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के बाद कार्यवाही

इस मामले की पहले तत्कालीन रायपुर कलेक्टर ने जांच कराई थी। इस जांच में गड़बड़ी का खुलासा हुआ था। इसी के चलते अभी इस जगह पर भू-स्वामियों ने 2.41 किमी तक कॉरिडोर के काम पर भी रोक लगा दी गई है। इसी के कारण इस प्रोजेक्ट का कार्य भी रुका हुआ है।

CG Breaking: SDM suspended: वास्‍तविक से कई गुना ज्‍यादा मुआवजा

जांच में सामने आया कि अभनपुर में अधिकारियों ने इकॉनोमिक कॉरिडोर (Tehsildar-Patwari Suspended) की जद में आने वाली जमीन का अधिग्रहण किया है। इन जमीन मालिकों को अधिग्रहण के दौरान वास्तविक से अधिक मुआवजा दिला दिया। इस मामले में ये माना मिलीभगत की बात सामने आई है। इसी के चलते इस मामले की शुरुआती जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है।

CG Breaking: SDM suspended: इस तरह से किया अफसरों ने खेल

केंद्र की ओर से जानी जमीन अधिग्रहण (Tehsildar-Patwari Suspended) के नियमों के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसी नियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 500 वर्गमीटर से कम जमीन है तो उसका मुआवजा ज्‍यादा मिलता है। यदि 500 वर्गमीटर से जमीन अधिक है तो उसका रुपया कम मिलता है।

CG Breaking: SDM suspended: जांच में पता चला कि रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर के पास होते ही बड़े-बड़े रसूखदार लोगों ने अधिकारियों से मिलीभगत कर अधिकतर जमीन को 500 वर्गमीटर से कम कर दिया। इसी वजह से मुआवजे की राशि बहुत अधिक बढ़ गई। इससे अफसरों को शक हुआ और इसकी जांच कराई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ।