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Cement Saria Rate: सीमेंट की कीमत में 50 रुपये प्रति बैग की वृद्धि, सरिया और अन्य निर्माण सामग्री का जानिए हाल

Cement Saria Rate:

Cement Saria Rate: सीमेंट की कीमत में 50 रुपये प्रति बैग की वृद्धि, सरिया और अन्य निर्माण सामग्री का जानिए हाल



Cement Saria Rate: रायपुर: सीमेंट कंपनियों ने इस साल चौथी बार कीमतों में वृद्धि की घोषणा की है। हालांकि, पहले की तीन घोषणाएं वापस ली जा चुकी हैं। मौजूदा स्थिति में, मांग की कमी के चलते सरिया और अन्य भवन निर्माण सामग्री की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।

Cement Saria Rate: सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक विवाद भी गहरा गया है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि चौथी बार की गई कीमतों में वृद्धि की घोषणा भी वापस ली जा सकती है। सीमेंट की कीमतों पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं।

Cement Saria Rate: सीमेंट कंपनियों ने बिना किसी ठोस मांग के प्रति बैग 50 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है। उद्योग सूत्रों के अनुसार, सीमेंट डीलरों के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। भवन निर्माण सामग्री के कारोबारियों का कहना है कि बाजार इस बढ़ोतरी को समर्थन नहीं दे रहा है।

Cement Saria Rate: सीमेंट, सरिया और अन्य निर्माण सामग्री की स्थानीय मांग फिलहाल बहुत कम है। कंपनियां पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे क्षेत्रों में उच्च मांग का दावा कर रही हैं, और सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए एक कार्टेल का आरोप भी लगाया जा रहा है।

Cement Saria Rate: इस साल सीमेंट की कीमतें बढ़ाने की यह चौथी कोशिश है। पहले, 1 अप्रैल से कीमतों में 30 रुपये प्रति बोरी की वृद्धि की गई थी, जिसे लोकसभा चुनाव के चलते स्थगित कर दिया गया। इसके बाद, 10 जून से कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की गई, लेकिन बाजार की प्रतिक्रिया न मिलने पर इसे वापस ले लिया गया। तीसरी बार, 6 अगस्त को 20 रुपये प्रति बोरी की वृद्धि की घोषणा की गई थी, जिसे फिर से वापस ले लिया गया।

Cement Saria Rate: छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के अनुसार, वर्तमान में स्थानीय बाजार में सीमेंट की मांग बेहद कम है। सरकारी और निजी निर्माण कार्यों में रुकावट के कारण भी मांग प्रभावित हुई है। नवरात्र के बाद से मांग में सुधार की उम्मीद है।

Cement Saria Rate: सीमेंट की बढ़ती कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, जबकि भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कंपनियां मनमानी कर रही हैं और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार को इस संदर्भ में पत्र भी लिखा है।

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