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CBI ने NAAC रेटिंग घोटाले का किया भंडाफोड़, JNU प्रोफेसर समेत 10 गिरफ्तार


नई दिल्ली | केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने NAAC (नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल) रेटिंग दिलाने के नाम पर रिश्वतखोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में JNU (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) के एक प्रोफेसर समेत 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
गिरोह में छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के लोग शामिल थे, जो निजी विश्वविद्यालयों से उच्च NAAC रेटिंग दिलाने के बदले रिश्वत वसूलते थे।
कैसे हुआ घोटाले का खुलासा?
CBI को जानकारी मिली थी कि देशभर के निजी विश्वविद्यालयों से बेहतर NAAC रेटिंग दिलाने के लिए रिश्वत ली जा रही थी। इसके बाद एजेंसी ने बिलासपुर, ओडिशा, चेन्नई, बैंगलोर, विजयवाड़ा, पालमू, संबलपुर, भोपाल, गौतम बुद्ध नगर और नई दिल्ली सहित 20 जगहों पर छापेमारी की।
इस दौरान CBI ने JNU के प्रोफेसर समेत NAAC निरीक्षण समिति के चेयरमैन और 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही कई निजी विश्वविद्यालयों के उच्च पदाधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
क्या-क्या बरामद हुआ?
CBI ने छापेमारी के दौरान गिरोह के पास से: ₹37 लाख नगद 6 लेनोवो लैपटॉप iPhone 16 Pro सोना और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। FIR में शामिल बड़े नाम CBI द्वारा दर्ज FIR में कई बड़े नाम शामिल हैं हालांकि, अभी इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन CBI इनकी भूमिका की जांच कर रही है।
कैसे काम करता था यह गिरोह? CBI के अनुसार, यह गिरोह निजी विश्वविद्यालयों को A++ रेटिंग दिलाने के लिए रिश्वत लेता था। NAAC निरीक्षण समिति के अधिकारी विश्वविद्यालयों से मोटी रकम वसूलकर उन्हें मनचाही रेटिंग दिलाने का सौदा करते थे। रिश्वत नकद, सोने, महंगे मोबाइल फोन और अन्य कीमती वस्तुओं के रूप में दी जाती थी। गिरोह के सदस्य सीधे विश्वविद्यालयों के अधिकारियों से संपर्क कर डील फाइनल करते थे।
CBI की अगली कार्रवाई
CBI अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और अन्य शिक्षा संस्थानों व अधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। संभावना है कि जल्द ही इस घोटाले में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में बढ़ता भ्रष्टाचार यह घोटाला शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार की एक और बड़ी मिसाल है, जहां विश्वविद्यालयों को बेहतर रेटिंग दिलाने के लिए बड़े स्तर पर घूसखोरी हो रही थी। CBI की यह कार्रवाई दर्शाती है कि अब शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता लाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
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