नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) की तीसरी एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक में मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास योजनाओं और निवेश संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, निवेश के अवसर, औद्योगिक कॉरिडोर और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर राज्य सरकार का विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य में लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं।

निवेश के लिए तैयार हो रहा मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। निवेश-अनुकूल नीतियों, आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना और प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं के जरिए निवेशकों को जरूरी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराने पर जोर है। सरकार का लक्ष्य औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ नए रोजगार के अवसर पैदा करना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

बैठक में मध्य प्रदेश की औद्योगिक परियोजनाओं और विकास योजनाओं के जरिए राज्य की निवेश क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया।

BHAVYA योजना के तहत 11 औद्योगिक पार्कों का प्रस्ताव

भारत सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) के तहत मध्य प्रदेश ने फेज-I, राउंड-I में 11 औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव पेश किए हैं। इन परियोजनाओं के लिए कुल 9,047.08 एकड़ क्षेत्र चिन्हित किया गया है, जबकि इनकी कुल DPR लागत करीब ₹8,144.35 करोड़ है।

राज्य सरकार इन पार्कों को आधुनिक सुविधाओं से लैस निवेश-तैयार और प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर विकसित करने की योजना बना रही है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में नए उद्योगों के आने और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है।

प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में विकसित होंगे औद्योगिक पार्क

प्रस्तावित 11 औद्योगिक पार्कों को राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में संतुलित तरीके से विकसित करने की योजना है। इनमें अवंतिका इंडस्ट्रियल सेंटर (उज्जैन), भेंसोला (धार), पिपलरावां-पालीकालन (देवास-शाजापुर), आईआर रतलाम-पलसोड़ी, आष्टा इंडस्ट्रियल क्लस्टर (सीहोर), मसवासी ग्रांट (सागर), चैनपुरा (गुना), मोहना (ग्वालियर), धरमपुरा (जबलपुर), सिमरा (कटनी) और शिवसागर (रीवा) शामिल हैं।

इन परियोजनाओं के जरिए राज्य के अलग-अलग हिस्सों में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करने और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने की कोशिश की जा रही है।

टेक्सटाइल से लेकर सेमीकंडक्टर तक कई सेक्टर पर फोकस

धार के भेंसोला औद्योगिक पार्क को टेक्सटाइल पार्क के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इसे धार में स्थापित PM MITRA पार्क के विस्तार के रूप में विकसित करते हुए वस्त्र क्षेत्र की पूरी वैल्यू चेन को जोड़ने की योजना है।

इसके अलावा प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों में फार्मा, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण, सेमीकंडक्टर, IT और ITeS जैसे क्षेत्रों को भी बढ़ावा देने का लक्ष्य है। सरकार को उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में निवेश आने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

महिला कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाओं पर जोर

औद्योगिक विकास के साथ कार्यस्थल को समावेशी और सुरक्षित बनाने पर भी राज्य सरकार का फोकस है। औद्योगिक क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों के लिए डे-केयर सेंटर, CCTV आधारित सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, कैंटीन और हॉस्टल जैसी व्यवस्थाएं विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है।

औद्योगिक कॉरिडोर से निवेश को मिलेगी गति

मध्य प्रदेश में विकसित किए जा रहे औद्योगिक कॉरिडोर और विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित औद्योगिक नोड्स को राज्य के भविष्य के औद्योगिक विस्तार का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से चल रही परियोजनाओं के जरिए निवेश प्रस्तावों को तेजी से जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है।

केंद्र के वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी

एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री और अथॉरिटी की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान NICDIT से जुड़े अधिकारियों ने औद्योगिक कॉरिडोर और परियोजनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया। मध्य प्रदेश की ओर से रखे गए प्रस्तावों ने राज्य में औद्योगिक विस्तार, निवेश और रोजगार को लेकर सरकार की दीर्घकालिक रणनीति को रेखांकित किया।

अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। थाना मडराक क्षेत्र के आगरा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक पुलिस दरोगा और सब्जी बेच रहे पति-पत्नी को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना गंभीर था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे।

रॉन्ग साइड से आया ट्रक, तीन जिंदगी खत्म

बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर करीब 2 बजे सड़क किनारे तीनों लोग मौजूद थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक रॉन्ग साइड में चला गया और वहां खड़े लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राहत और जांच की कार्रवाई शुरू की गई।

मृतकों में यूपी पुलिस का दरोगा भी शामिल

पुलिस के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वालों में दरोगा शिवम कुमार भी शामिल हैं, जो यूपी पुलिस में तैनात थे। उनके साथ सड़क किनारे सब्जी बेच रहे एक दंपति की भी मौत हो गई। तीनों के परिवारों को घटना की जानकारी दे दी गई है।

SSP ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ट्रक चालक हिरासत में, जांच जारी

हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और रॉन्ग साइड में वाहन चलाना हादसे की वजह सामने आया है। हालांकि दुर्घटना के सभी कारणों की पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही होगी।

गोरखपुर। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में नाग पंचमी के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइजमनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हुआ। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के साथ युवाओं को नशे, अपराध और माफिया तंत्र से दूर रखने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और इसे कमजोर करने वाली हर व्यवस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है।

माफिया तंत्र को बताया युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा माफिया, नकल माफिया, खेल माफिया, ड्रग माफिया या किसी भी क्षेत्र में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क का सबसे बड़ा नुकसान युवाओं को होता है। उन्होंने कहा कि यदि माफिया तंत्र मजबूत होगा तो इसका सीधा असर युवा पीढ़ी के भविष्य पर पड़ेगा।

सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सख्त कार्रवाई की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि किसी भी माफिया ने यदि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है तो उसकी संपत्ति जब्त करने समेत कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

500 और खिलाड़ियों को जल्द मिलेगी सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की खेल नीति के तहत देश और प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की गई है। उनके मुताबिक, अब तक 500 से ज्यादा खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार दिया जा चुका है।

उन्होंने ऐलान किया कि अगले एक महीने के भीतर 500 और पदक विजेता खिलाड़ियों को यूपी पुलिस तथा अन्य विभागों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सीएम के अनुसार, खेल प्रतिभाओं को सम्मान के साथ रोजगार का अवसर देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए करोड़ों की पुरस्कार राशि

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 6 करोड़ रुपये, सिल्वर मेडलिस्ट को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 2 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है।

उन्होंने कहा कि ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी आर्थिक सहायता दी जाती है, जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है।

गांव से कमिश्नरी स्तर तक खेल सुविधाओं का नेटवर्क

सीएम योगी ने कहा कि सरकार प्रदेश में खेलों के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रही है। लक्ष्य है कि गांवों में खेल मैदान और ओपन जिम हों, विकासखंड स्तर पर मिनी स्टेडियम, हर जिले में स्टेडियम और कमिश्नरी स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज विकसित किए जाएं।

उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, जहां अलग-अलग खेलों में विशेषज्ञ प्रशिक्षण और उच्चस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए अनुभवी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की विशेषज्ञता का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कमी थी, लेकिन अब मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। वहां पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं और खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने युवाओं से इन सुविधाओं का लाभ उठाने और बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए अभी से तैयारी शुरू करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का कोई प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस अवसर से चूकना नहीं चाहिए।

ड्रग्स के साथ स्मार्टफोन के अत्यधिक इस्तेमाल से भी सावधान

मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे की बढ़ती समस्या के साथ स्मार्टफोन के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर भी चेताया। उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और समाज के हर जागरूक नागरिक को इसके खिलाफ अभियान का हिस्सा बनना चाहिए।

उन्होंने युवाओं से स्मार्टफोन के अनावश्यक इस्तेमाल को कम करने की अपील करते हुए कहा कि बचाए गए समय का कुछ हिस्सा व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों को देना चाहिए। उनके मुताबिक, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा और युवा अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे।

खिलाड़ियों के लिए आत्म-अनुशासन सबसे जरूरी

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी खिलाड़ी की सफलता की पहली शर्त आत्म-अनुशासन और आत्म-संयम है। समय पर उठना, पर्याप्त नींद लेना, संतुलित भोजन करना और नियमित अभ्यास खिलाड़ी की दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए।

उन्होंने गुरु-शिष्य परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि अखाड़े में प्रवेश करने से पहले पहलवान अपने गुरु और उस्ताद को सम्मान देता है। यह परंपरा केवल संस्कार नहीं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और सीखने की भावना को मजबूत करती है।

जल्द आएगी नई युवा नीति

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द अपनी नई युवा नीति लेकर आने वाली है। इसके तहत युवाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ‘अभ्युदय कोचिंग’ को हर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचाने की योजना भी बताई गई।

इसके अलावा सरकार हर जिले में एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन केंद्रों पर युवाओं को एक ही स्थान पर स्किल ट्रेनिंग, करियर मार्गदर्शन और रोजगार से जोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

खेल और रोजगार के जरिए युवाओं को मजबूत बनाने का लक्ष्य

सीएम योगी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को अवसर, सुरक्षा, शिक्षा, खेल और रोजगार का बेहतर वातावरण देना है। उनका कहना है कि जब युवा खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ेंगे तो वे नशे और अपराध से भी दूर रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि खेल के मैदान से निकली युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

नई दिल्ली। यूक्रेन के क्रिवी रीह में भारतीय उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आर्सेलरमित्तल के स्टील प्लांट पर रूसी मिसाइल हमले से बड़ा नुकसान हुआ है। हमले में दो लोगों की मौत हुई, जबकि 14 कर्मचारी घायल बताए गए हैं। इस हमले के बाद प्लांट के बिजली उत्पादन और ब्लास्ट फर्नेस से जुड़ी महत्वपूर्ण इकाइयों को नुकसान पहुंचा और उत्पादन प्रक्रिया आंशिक रूप से प्रभावित हुई।

बिजली और ब्लास्ट फर्नेस यूनिट्स को नुकसान

आर्सेलरमित्तल क्रिवी रीह ने बताया कि रूसी हमले में प्लांट की पावर जनरेशन और ब्लास्ट फर्नेस से जुड़ी अहम उत्पादन सुविधाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके चलते संयंत्र की कुछ उत्पादन गतिविधियों को आंशिक रूप से रोकना पड़ा। क्षति का विस्तृत आकलन किया जा रहा है और कंपनी आगे की बहाली की प्रक्रिया पर काम कर रही है।

क्रिवी रीह यूक्रेन का प्रमुख औद्योगिक केंद्र

क्रिवी रीह राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का गृह शहर है और यहां स्थित आर्सेलरमित्तल संयंत्र यूक्रेन की प्रमुख स्टील उत्पादन इकाइयों में शामिल है। कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, क्रिवी रीह में उसका इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट मौजूद है और युद्ध की वजह से इसकी उत्पादन क्षमता पहले से ही दबाव में रही है।

रूस-यूक्रेन के बीच लंबी दूरी के हमले तेज

यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस और यूक्रेन के बीच लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमलों में तेजी आई है। दोनों पक्ष औद्योगिक, ऊर्जा और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। रूस ने कहा है कि उसके हमलों का उद्देश्य सैन्य और सैन्य-औद्योगिक ढांचा था, जबकि यूक्रेन ने नागरिक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों के युद्ध संबंधी दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना कई मामलों में मुश्किल है।

रूस के अंदर भी यूक्रेनी ड्रोन हमले

इसी दौर में यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। रूसी अधिकारियों के अनुसार, मॉस्को क्षेत्र के पोडोल्स्क में हुए हमले में एक 83 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई और वाइल्डबेरीज के एक गोदाम को नुकसान पहुंचा। रूस ने यह भी दावा किया कि उसने बड़ी संख्या में यूक्रेनी ड्रोन को रोका। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सीमित है।

युद्ध के बीच बढ़ी औद्योगिक सुरक्षा की चिंता

स्टील प्लांट जैसे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर हमले से न केवल मानव जीवन बल्कि उत्पादन और ऊर्जा व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। क्रिवी रीह में ताजा हमले ने यूक्रेन के औद्योगिक ढांचे की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है। फिलहाल कंपनी का ध्यान घायलों की सहायता, नुकसान का आकलन और प्रभावित उत्पादन इकाइयों को सुरक्षित तरीके से बहाल करने पर है।

BGMI Lite Launch: बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी BGMI खेलने वाले यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। Krafton India ने भारत में BGMI Lite लाने की पुष्टि की है। यह गेम खास तौर पर ऐसे स्मार्टफोन यूजर्स के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है, जिनके पास बजट, पुराने या कम क्षमता वाले डिवाइस हैं। हालांकि कंपनी ने अभी लॉन्च डेट, गेम का साइज और सिस्टम रिक्वायरमेंट से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

कम क्षमता वाले फोन पर मिलेगा बेहतर गेमिंग अनुभव

BGMI का मौजूदा वर्जन बेहतर गेमप्ले के लिए अपेक्षाकृत शक्तिशाली हार्डवेयर की मांग करता है। ऐसे में कम RAM, सीमित स्टोरेज या कमजोर प्रोसेसर वाले फोन पर गेम खेलने वाले खिलाड़ियों को लैग और परफॉर्मेंस से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

BGMI Lite का उद्देश्य इसी समस्या को कम करना हो सकता है। उम्मीद है कि गेम का हल्का वर्जन कम क्षमता वाले स्मार्टफोन्स पर भी ज्यादा स्मूद गेमप्ले उपलब्ध कराएगा। लंबे समय से कई यूजर्स बजट डिवाइसेज के लिए BGMI के हल्के वर्जन की मांग कर रहे थे।

BGMI Lite कब होगा लॉन्च?

Krafton India ने फिलहाल सिर्फ इतना संकेत दिया है कि BGMI Lite भारत में जल्द आएगा। इसकी सटीक लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसे 2026 के अंत तक पेश किए जाने की उम्मीद है।

गेम के लॉन्च के करीब कंपनी इसके डाउनलोड साइज, सपोर्टेड डिवाइसेज, न्यूनतम RAM, ग्राफिक्स सेटिंग और अन्य तकनीकी जरूरतों से जुड़ी जानकारी साझा कर सकती है।

PUBG Mobile Lite से मिल सकता है अंदाजा

BGMI Lite के संभावित फीचर्स को समझने के लिए Krafton के पुराने PUBG Mobile Lite से अंदाजा लगाया जा सकता है। PUBG Mobile Lite को बजट और एंट्री-लेवल Android स्मार्टफोन्स के लिए डिजाइन किया गया था।

इसमें सामान्य PUBG Mobile की तुलना में हल्का इंस्टॉलेशन साइज, छोटा मैप और कम खिलाड़ियों वाला गेमप्ले दिया गया था। हालांकि, BGMI Lite में भी यही फीचर्स होंगे, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पर अभी सस्पेंस

Krafton ने BGMI Lite की आधिकारिक हार्डवेयर जरूरतें अभी जारी नहीं की हैं। मौजूदा BGMI को चलाने के लिए डिवाइस की क्षमता के मुताबिक RAM, प्रोसेसर और स्टोरेज की जरूरत होती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि Lite वर्जन की आवश्यकताएं इससे कम होंगी।

खास तौर पर कम RAM और सीमित प्रोसेसिंग पावर वाले स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ियों को इससे फायदा मिल सकता है। हालांकि, कितनी RAM और किस स्तर के चिपसेट पर BGMI Lite चलेगा, इसका जवाब लॉन्च के समय ही साफ होगा।

गेम के साइज और फीचर्स का भी नहीं हुआ खुलासा

फिलहाल BGMI Lite के डाउनलोड साइज, मैप, गेम मोड, ग्राफिक्स क्वालिटी, खिलाड़ियों की संख्या और डिवाइस कम्पैटिबिलिटी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। छोटे इंस्टॉलेशन साइज और कम ग्राफिक्स लोड जैसे फीचर्स की संभावना जरूर जताई जा रही है, लेकिन इन्हें अभी केवल अनुमान माना जा सकता है।

अब BGMI Lite को लेकर खिलाड़ियों की नजर Krafton की अगली आधिकारिक घोषणा पर है। अगर कंपनी इसे कम कीमत वाले और पुराने स्मार्टफोन्स के लिए अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करती है, तो भारत में BGMI के नए खिलाड़ियों के लिए यह बड़ा गेमिंग विकल्प बन सकता है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए UP-Japan Investment Meet 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जापान से 200 से अधिक उद्योगपति, CEO और कारोबारी प्रतिनिधियों के उत्तर प्रदेश आने की तैयारी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जापानी कंपनियों को प्रदेश में निवेश, तकनीकी सहयोग, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ना है। Invest UP के मुताबिक जापानी प्रतिनिधिमंडल के दौरे में मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, GCC, पर्यटन और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा।

जापान के बड़े कारोबारी प्रतिनिधिमंडल का होगा स्वागत

जापान से आने वाले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल में यामानाशी प्रीफेक्चर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। Invest UP पहले ही जापानी प्रतिनिधिमंडल के दौरे और निवेश अवसरों को लेकर तैयारियां शुरू कर चुका है। प्रस्तावित कार्यक्रम में जापानी कंपनियों और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच Government-to-Business और Business-to-Business बैठकें आयोजित की जाएंगी।

दिल्ली से लखनऊ तक चलेगा निवेश संवाद

कार्यक्रम के तहत नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में निवेश से जुड़े सत्र आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में होने वाले मुख्य निवेश सम्मेलन में जापानी कंपनियों को प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और उपलब्ध निवेश अवसरों की जानकारी दी जाएगी। आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी जैसे शहरों में भी अलग-अलग क्षेत्रों को लेकर कारोबारी संवाद प्रस्तावित है।

इस पहल को उत्तर प्रदेश और जापान के बीच पहले से मजबूत हो रहे आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। Invest UP के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा के दौरान जापानी कंपनियों के साथ बड़े निवेश समझौते भी हुए थे।

YEIDA में जापानी कंपनियों के लिए बड़ा औद्योगिक आधार

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी YEIDA क्षेत्र को जापानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों की परियोजनाओं को लेकर निवेश और रोजगार की संभावनाएं सामने आई हैं।

एस्कॉर्ट्स कुबोटा की प्रस्तावित परियोजना में ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन उपकरणों से जुड़े उत्पादन पर फोकस है, जबकि मिंडा कॉरपोरेशन की परियोजनाओं में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और संबंधित तकनीक शामिल है। इन परियोजनाओं के जरिए हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई गई है।

500 एकड़ में प्रस्तावित ‘Japanese City’

जापानी औद्योगिक निवेश को एक मजबूत इकोसिस्टम देने के लिए YEIDA में करीब 500 एकड़ भूमि पर समर्पित Japanese City विकसित करने की योजना है। इसका उद्देश्य जापानी कंपनियों, उनके सप्लायर्स और सहायक उद्योगों को एक ही औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराना है।इससे सप्लाई चेन मजबूत होने, तकनीकी हस्तांतरण बढ़ने और स्थानीय स्तर पर छोटे-बड़े सहायक उद्योग विकसित होने की संभावना है।

ग्रीन एनर्जी से सेमीकंडक्टर तक कई सेक्टर पर नजर

Investment Meet में कई उभरते क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रमुख हैं।

इसके साथ Global Capability Centres (GCC), डेटा सेंटर, स्किल डेवलपमेंट, तकनीकी प्रशिक्षण और Industry-Academia Partnership को भी निवेश संवाद का हिस्सा बनाया गया है। पर्यटन क्षेत्र में वाराणसी, सारनाथ और कुशीनगर जैसे बौद्ध सर्किट से जुड़े अवसरों को भी जापानी निवेशकों के सामने रखा जाएगा।

निवेश को जमीन पर उतारने पर जोर

उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश सिर्फ निवेश प्रस्तावों तक सीमित रहने के बजाय परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की है। इसी दिशा में संभावित निवेशों के लिए MoU, Letters of Comfort और भूमि आवंटन जैसी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य से जुड़ी पहल

UP-Japan Investment Meet को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जापान से पूंजी, तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग विशेषज्ञता लाकर प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में मजबूत करने की रणनीति है।

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नाग पंचमी के दिन एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गम में डुबो दिया। बांसगांव थाना क्षेत्र के बदौली बाबू गांव में तालाब में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की उम्र 9, 12 और 14 वर्ष बताई गई है। हादसे की खबर मिलते ही गांव में चीख-पुकार मच गई और मृतक बच्चों के परिवारों में कोहराम मच गया।

नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबे बच्चे

जानकारी के मुताबिक, नाग पंचमी के अवसर पर गांव के कई बच्चे तालाब में नहाने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान तीन बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उनके साथ मौजूद अन्य बच्चों ने घटना की जानकारी आसपास के लोगों और परिजनों को दी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तालाब में बच्चों की तलाश शुरू की।

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

स्थानीय लोगों की मदद से तीनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 14 वर्षीय सचिन, 12 वर्षीय हरीश और 9 वर्षीय अनुज के रूप में हुई है। तीनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे और उनकी असमय मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है।

गांव में पसरा सन्नाटा, परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल

एक साथ तीन बच्चों की मौत की खबर से बदौली बाबू गांव में शोक की लहर फैल गई। नाग पंचमी के त्योहार के बीच गांव का माहौल अचानक मातम में बदल गया। बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाते रहे।

पुलिस और प्रशासन ने संभाला मोर्चा

हादसे की सूचना मिलते ही बांसगांव थाना पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बांसगांव विधायक के भी घटनास्थल पर पहुंचने की जानकारी है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

रांची। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर बढ़ गई है। JSSC CGL परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों को लेकर CID ने कार्रवाई तेज कर दी है। जांच के तहत CID की एक टीम ने रांची के नामकुम स्थित JSSC के मुख्य कार्यालय में पहुंचकर छापेमारी और दस्तावेजों की जांच शुरू की, जबकि दूसरी टीम आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ कर रही है।

JSSC कार्यालय में दस्तावेजों की जांच

CID की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य JSSC CGL परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड, दस्तावेज और अन्य संभावित साक्ष्यों को खंगालना बताया जा रहा है। जांच टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा प्रक्रिया में कहीं अनियमितता हुई थी या पेपर लीक से जुड़े किसी नेटवर्क ने काम किया था।

नामकुम स्थित आयोग कार्यालय में चल रही कार्रवाई के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों से भी आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है। जांच एजेंसी संभावित लेन-देन और परीक्षा से जुड़े संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है।

JPSC मेधा घोटाले की जांच से जुड़े खुलासों के बाद कार्रवाई

सूत्रों के मुताबिक, JPSC मेधा घोटाले की जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपियों से पूछताछ में JSSC CGL परीक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थीं। कथित तौर पर पेपर लीक और पैसों के लेन-देन से जुड़े कुछ इनपुट जांच एजेंसी को मिले थे।

इन्हीं जानकारियों और अब तक जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर CID ने JSSC CGL मामले में जांच का दायरा बढ़ाया है। हालांकि, जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि सामने आए आरोपों में कितनी सच्चाई है और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं।

सचिव से लगातार पूछताछ

जांच के दौरान JSSC सचिव सुधीर गुप्ता से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। एजेंसी परीक्षा की प्रक्रिया, प्रश्नपत्र की सुरक्षा, संबंधित अधिकारियों की भूमिका और परीक्षा से पहले तथा बाद की गतिविधियों को लेकर जानकारी हासिल कर रही है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर फिर उठे सवाल

JSSC CGL मामले में CID की कार्रवाई के बाद झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों से निष्पक्ष और जल्द कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है।

The Hundred Final 2026: लॉर्ड्स। मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने आखिरकार द हंड्रेड में अपना पहला पुरुष खिताब जीत लिया है। लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल मुकाबले में मैनचेस्टर ने ट्रेंट रॉकेट्स को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। टीम इससे पहले दो बार फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन दोनों मौकों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस बार न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने 38 गेंदों में 72 रन की विस्फोटक पारी खेलकर जीत की नींव रखी, जबकि लियाम डॉसन ने आखिरी ओवर में छक्का लगाकर मुकाबला खत्म किया।

ट्रेंट रॉकेट्स ने बनाए 158 रन

फाइनल में ट्रेंट रॉकेट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 100 गेंदों में 158/8 का स्कोर बनाया। टीम की ओर से एनेरिन डोनाल्ड ने 19 गेंदों पर 38 और लुईस ग्रेगरी ने 16 गेंदों पर 32 रन बनाए। मैनचेस्टर की ओर से नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए, जबकि सोनी बेकर ने 2 विकेट झटके।

सीफर्ट ने खेली मैच जिताऊ पारी

159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैनचेस्टर सुपर जायंट्स को टिम सीफर्ट ने तूफानी शुरुआत दिलाई। उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में 72 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 4 चौके शामिल रहे। उनकी तेज पारी ने लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम को मजबूत आधार दिया और उन्हें फाइनल का सबसे बड़ा स्टार बना दिया।

पूरे टूर्नामेंट में भी सीफर्ट टीम के सबसे प्रभावी बल्लेबाजों में रहे। उन्होंने लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मैनचेस्टर के खिताबी अभियान में अहम भूमिका निभाई।

आखिरी ओवर में डॉसन ने छक्का जड़कर खत्म किया मैच

सीफर्ट के आउट होने के बाद मैनचेस्टर की पारी में थोड़ी रोमांचक स्थिति बनी, लेकिन टीम ने लक्ष्य हासिल कर लिया। जीत के लिए आखिरी पांच गेंदों में तीन रन की जरूरत थी और शुरुआती दो गेंदों पर कोई रन नहीं आया। इसके बाद लियाम डॉसन ने छक्का लगाकर मैनचेस्टर को दो गेंद शेष रहते जीत दिला दी। टीम ने 19.3 गेंदों में 162/5 बनाकर मुकाबला अपने नाम किया।

Champions in our very first season! @ManchesterSG100

What a night it has been at Lord's, a proud moment for all of us in the Super Giants family. This was a team effort from the first game to the last. Tim, what an innings. Noor, a brilliant spell with the ball and wickets at… pic.twitter.com/fNOO18Wpfe

— Dr. Sanjiv Goenka (@DrSanjivGoenka) August 16, 2026

दो फाइनल हार के बाद मिली पहली ट्रॉफी

मैनचेस्टर सुपर जायंट्स इससे पहले मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के नाम से जानी जाती थी। इसी फ्रेंचाइजी ने 2022 और 2023 में द हंड्रेड के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन दोनों बार खिताब से चूक गई। 2026 में तीसरी बार फाइनल में पहुंचने के बाद टीम ने आखिरकार ट्रॉफी जीतकर पुराने दर्द को खत्म कर दिया।

संजीव गोयनका की फ्रेंचाइजी को मिली बड़ी कामयाबी

मैनचेस्टर सुपर जायंट्स में संजीव गोयनका के RPSG ग्रुप की 70 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस जीत के साथ गोयनका की क्रिकेट फ्रेंचाइजी के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई है। The Hundred में टीम के नाम में हुए बदलाव और नए स्वामित्व के बाद यह उसकी पहली पुरुष खिताबी सफलता है।

इस तरह टिम सीफर्ट की विस्फोटक बल्लेबाजी और लियाम डॉसन के निर्णायक छक्के ने मैनचेस्टर सुपर जायंट्स को द हंड्रेड 2026 का चैंपियन बना दिया।

Nitin Navin team announced: नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई राष्ट्रीय टीम में कई वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष समेत विभिन्न पदों पर नियुक्तियों की घोषणा की है।

बीजेपी की नई टीम में वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, सौदान सिंह, बैजयंत पांडा, डी. पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम. नागराजा, तारिक मंसूर और मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जारी सूची में छत्तीसगढ़ से सांसद रूपकुमारी चौधरी को दी गई बड़ी जिम्मेदारी, दीपक म्हस्के को सोशल मीडिया की कमान दी गई है।

Awarapan 2 Box Office Collection: मुंबई। इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के पहले दो दिनों में शानदार कलेक्शन करने के बाद फिल्म ने रविवार को भी अपनी रफ्तार बरकरार रखी। स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी और वीकेंड का फायदा फिल्म को साफ तौर पर मिला है। दर्शकों की अच्छी भीड़ के बीच फिल्म ने तीसरे दिन भी करोड़ों रुपये का कारोबार किया।

पहले दिन 22 करोड़ से हुई शानदार शुरुआत

‘आवारापन 2’ ने रिलीज के पहले दिन करीब 22 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। इसके बाद 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का फिल्म को जबरदस्त फायदा मिला। शनिवार को फिल्म की कमाई बढ़कर करीब 33.75 करोड़ रुपये पहुंच गई। महज दो दिनों में ही फिल्म ने 55 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया था।

रविवार को भी कायम रही फिल्म की रफ्तार

तीसरे दिन यानी रविवार को भी ‘आवारापन 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने रविवार को करीब 26 करोड़ रुपये कमाए। इस दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी लगभग 45 प्रतिशत बताई गई, जबकि देशभर में करीब 9,403 शो चलाए गए।

इसके साथ ही फिल्म का तीन दिनों का भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 81.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वहीं, वर्ल्डवाइड स्तर पर फिल्म 110.10 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही है।

2007 की ‘आवारापन’ से जुड़ा है कनेक्शन

‘आवारापन 2’ साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म ‘आवारापन’ का सीक्वल है। दिलचस्प बात यह है कि पहली फिल्म को रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता नहीं मिली थी। हालांकि, समय के साथ फिल्म के संगीत, कहानी और इमरान हाशमी के किरदार ने दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाई और बाद में इसे कल्ट फिल्म का दर्जा मिला।

अब करीब दो दशक बाद आए सीक्वल को शुरुआती दिनों में दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म के प्रदर्शन ने पुराने फैंस के साथ नए दर्शकों की दिलचस्पी भी बढ़ाई है।

फिर शिवम पंडित के किरदार में लौटे इमरान

फिल्म में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। कहानी अपराध की दुनिया, प्यार, प्रायश्चित और बलिदान के इर्द-गिर्द आगे बढ़ती है। फिल्म में शिवम को कई भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से गुजरते हुए दिखाया गया है।

इन कलाकारों ने भी निभाई अहम भूमिका

नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी ‘आवारापन 2’ का निर्माण विशेष फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा शबाना आजमी, दिशा पाटनी और पूरन गब्बी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। अब फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन पर सबकी नजर है और देखना होगा कि सोमवार से शुरू होने वाले वीकडे में इसकी रफ्तार कितनी बरकरार रहती है।

भोपाल। राजधानी भोपाल के बोट क्लब स्थित वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी में आयोजित राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप-2026 के तीसरे संस्करण का रविवार को भव्य समापन हुआ। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। प्रतियोगिता में नेशनल सेलिंग स्कूल (NSS) भोपाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल कर चैंपियनशिप अपने नाम की। मुख्यमंत्री ने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया।

हर विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम बनाने की तैयारी

समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक स्टेडियम विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन स्टेडियमों में अलग-अलग खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल बड़े शहरों तक खेल सुविधाओं को सीमित रखना नहीं, बल्कि गांवों और छोटे शहरों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराना है। इससे प्रदेश में नई खेल प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिलेगा।

खेलों में MP की रैंकिंग में बड़ा सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ वर्ष पहले मध्य प्रदेश खेलों के क्षेत्र में देश में 16वें-17वें स्थान के आसपास था, लेकिन अब प्रदेश तीसरे स्थान तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रदेश में 18 अलग-अलग खेलों के लिए 11 खेल अकादमियां संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत खेलों को शिक्षा से जोड़ने पर भी लगातार काम हो रहा है, ताकि खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षकों और खेल से जुड़े अन्य लोगों के लिए भी बेहतर अवसर तैयार किए जा सकें।

12 क्लबों के 87 खिलाड़ियों ने दिखाया दम

राजा भोज सेलिंग चैंपियनशिप में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए 12 क्लबों के 87 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान कुल 110 रेस आयोजित की गईं। कड़े मुकाबलों के बाद NSS भोपाल ने शीर्ष स्थान हासिल किया।

नेवी यूथ स्पोर्ट्स क्लब (NYSC) गोवा ने दूसरा और सिकंदराबाद ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। समापन समारोह में विजेता टीमों और खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं का सम्मान

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। इनमें कॉमनवेल्थ गेम्स की रजत पदक विजेता जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य, शॉटपुट खिलाड़ी समरदीप सिंह गिल, पोल वॉल्ट खिलाड़ी देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार शामिल रहे।

इसके अलावा फेंसिंग खिलाड़ी खुशी दाबोड़े और 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी की टीम को भी सम्मानित किया गया।

भोपाल में बने खेल संग्रहालय की मांग

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के बड़े तालाब को खेल और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री से राजधानी में खेल संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्तावित संग्रहालय में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों, उनकी उपलब्धियों और प्रदेश के खेल इतिहास से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करने की योजना है।

मंत्री ने कहा कि ऐसा संग्रहालय युवाओं और उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन सकता है। इससे प्रदेश की खेल उपलब्धियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

भोपाल। मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए रक्षाबंधन से पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 अगस्त 2026 को मैहर से योजना की 39वीं किस्त जारी करने के साथ पात्र महिलाओं के खातों में अतिरिक्त ₹250 का रक्षाबंधन उपहार भी ट्रांसफर करेंगे। यानी इस बार पात्र लाभार्थियों के खाते में कुल ₹1,750 पहुंचेंगे।

39वीं किस्त के साथ मिलेगा राखी का शगुन

लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिलती है। इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर सरकार ने नियमित राशि के अतिरिक्त ₹250 देने का फैसला किया है। 19 अगस्त को मैहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के जरिए राशि अंतरित करेंगे।

करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदेश में करीब 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं लाड़ली बहना योजना का लाभ ले रही हैं। 39वीं किस्त के साथ अतिरिक्त राखी उपहार मिलने से इस बार त्योहार से पहले महिलाओं के खातों में सामान्य से अधिक राशि पहुंचेगी।

पिछले साल भी दिया गया था ₹250 का तोहफा

मध्य प्रदेश सरकार रक्षाबंधन के मौके पर लाड़ली बहनों को अतिरिक्त सहायता पहले भी दे चुकी है। वर्ष 2025 में भी महिलाओं को ₹250 का विशेष राखी उपहार दिया गया था। इस बार भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त राशि देने का फैसला किया गया है।

जुलाई में जारी हुई थी 38वीं किस्त

लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त 12 जुलाई 2026 को जारी की गई थी। उस समय प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में ₹1,500 की राशि भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी। अब अगस्त की 39वीं किस्त के साथ रक्षाबंधन का अतिरिक्त लाभ मिलने वाला है।

19 अगस्त का इंतजार कर रही लाड़ली बहनें

रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा, लेकिन सरकार ने त्योहार से पहले ही महिलाओं के खातों में राशि पहुंचाने की तैयारी की है। 19 अगस्त को होने वाले ट्रांसफर के बाद पात्र महिलाओं को कुल ₹1,750 मिलने की उम्मीद है। लाभार्थियों को अपने बैंक खाते और योजना से जुड़े भुगतान की स्थिति समय पर जांच लेने की सलाह दी जा रही है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के राशन दुकानदारों यानी उचित मूल्य विक्रेताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने राशन दुकानदारों का कमीशन ₹90 से बढ़ाकर ₹125 प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली की भी शुरुआत की गई। सरकार का कहना है कि इससे राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और कोटेदारों की भूमिका को और मजबूत किया जाएगा।

CM योगी बोले- गलती किसी और की, भुगतना पड़ता था कोटेदारों को

राशन दुकानदारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली व्यवस्था पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले राशन दुकानदारों को अक्सर संदेह की नजर से देखा जाता था और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन व्यवस्था में अगर कहीं गड़बड़ी होती थी तो उसका खामियाजा कोटेदारों को भुगतना पड़ता था, जबकि वास्तविक भ्रष्टाचार कहीं और होता था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने पारदर्शिता और तकनीक के जरिए इस धारणा को बदलने का काम किया है।

ई-पॉस मशीन से बढ़ी पारदर्शिता

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया है। ई-पॉस मशीनों की शुरुआत से लाभार्थियों और राशन वितरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिली है। अब एफसीआई के गोदाम से राशन को सीधे उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाने की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और राशन वितरण की निगरानी आसान हुई है। इसी कड़ी में अब ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली शुरू की गई है, जिससे लाभार्थियों की प्रतिक्रिया भी दर्ज की जा सकेगी।

राशन की दुकान बनेगी ‘अन्नपूर्णा भवन’

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुरूप उचित मूल्य की दुकानों को ‘अन्नपूर्णा भवन’ के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके तहत दुकान के साथ भंडारण के लिए गोदाम की सुविधा भी उपलब्ध कराने की योजना है। इससे राशन दुकानदारों को अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी और खाद्यान्न के भंडारण एवं वितरण की प्रक्रिया भी ज्यादा व्यवस्थित हो सकेगी।

बेसिक शिक्षा में भी बदलाव का दावा

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया है। स्कूलों में फर्श, शौचालय, फर्नीचर और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम हुआ है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, करीब 1.60 करोड़ बच्चों को स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और स्वेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ बच्चों के स्कूल में बने रहने पर भी जोर दे रही है।

15 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन: CM योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निराश्रित और दिव्यांग लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में करीब 2 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन और लगभग 1.53 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं को गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में बदलाव से जोड़ते हुए कहा कि पारदर्शी व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए प्रदेश आगे बढ़ रहा है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आलू उत्पादक किसानों को बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव, महंगे भंडारण और गुणवत्तापूर्ण बीज की बढ़ती लागत से राहत देने के लिए तीन नई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने इसके लिए ₹1000 करोड़ के भामाशाह भाव स्थिरता कोष की व्यवस्था की है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को उत्पादन से लेकर भंडारण और बिक्री तक आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि बाजार भाव गिरने की स्थिति में उनकी आय पर बड़ा असर न पड़े।

भाव गिरने पर किसानों को मिलेगी सब्सिडी

सरकार की योजना के तहत कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति आलू की उत्पादन लागत तय करेगी। यदि बाजार में आलू की बिक्री कीमत निर्धारित उत्पादन लागत से कम रहती है, तो किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।

किसानों को निर्धारित उत्पादन लागत के 25 प्रतिशत तक या उत्पादन लागत और वास्तविक बिक्री मूल्य के बीच के अंतर के बराबर सब्सिडी मिलेगी। इन दोनों में जो राशि कम होगी, उतनी ही सहायता किसान को दी जाएगी। इसका उद्देश्य बाजार में अचानक गिरावट आने पर किसानों को लागत से होने वाले नुकसान से बचाना है।

निजी कोल्ड स्टोरेज में भी मिलेगी राहत

आलू की फसल को मजबूरी में कम दाम पर बेचने से रोकने के लिए सरकार ने निजी कोल्ड स्टोरेज में भंडारित आलू पर भी सब्सिडी का प्रावधान किया है। इसके तहत किसानों को अधिकतम ₹100 प्रति क्विंटल तक भंडारण सहायता दी जाएगी।

एक किसान के लिए इस सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹20,000 तय की गई है। सरकार का मानना है कि इससे किसान फसल को कुछ समय तक सुरक्षित रख सकेंगे और बाजार में बेहतर कीमत मिलने पर बिक्री कर पाएंगे।

गुणवत्तापूर्ण आलू बीज पर ₹1000 तक की छूट

सरकार ने आलू की उत्पादकता और फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर बीज उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है। विभाग के आधार बीज की बिक्री दर पर किसानों को अधिकतम ₹1000 प्रति क्विंटल तक की छूट दी जाएगी।

उच्च गुणवत्ता वाले बीज के इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ने के साथ फसल की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को बेहतर इनपुट उपलब्ध कराकर उनकी प्रति एकड़ आय में बढ़ोतरी की जाए।

उत्पादन से बिक्री तक आर्थिक सुरक्षा देने का लक्ष्य

इन तीनों योजनाओं के जरिए सरकार आलू किसानों को खेती के अलग-अलग चरणों में राहत देने की कोशिश कर रही है। भाव स्थिरता कोष बाजार में कीमत गिरने से होने वाले नुकसान को कम करेगा, कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी भंडारण की लागत घटाएगी और गुणवत्तापूर्ण बीज पर छूट उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकती है।

जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और फोटो-वीडियोग्राफी को लेकर सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब बिना प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के कोई बाहरी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके अलावा छात्रों, शिक्षकों और स्कूल की गतिविधियों की फोटो, वीडियो, इंटरव्यू या किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग के लिए भी प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति अनिवार्य कर दी गई है।

स्कूल में प्रवेश के लिए पहले लेनी होगी अनुमति

नए निर्देशों के मुताबिक, किसी भी बाहरी व्यक्ति को सरकारी स्कूल में प्रवेश करने से पहले प्रधानाचार्य से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति परिसर में पहुंचने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य स्कूल परिसर में सुरक्षा और अनुशासन को बेहतर बनाए रखना है।

छात्रों और शिक्षकों की रिकॉर्डिंग पर भी पाबंदी

सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थियों और शिक्षकों से संबंधित फोटो या वीडियो बनाने के लिए भी पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। किसी कार्यक्रम, शैक्षणिक गतिविधि, इंटरव्यू या स्कूल की अन्य गतिविधियों की रिकॉर्डिंग बिना अनुमति नहीं की जा सकेगी।

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि छात्रों की फोटो या वीडियो को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने का निर्णय भी स्कूल प्रशासन की अनुमति के बाद ही लिया जाएगा। इससे स्कूलों में होने वाली गतिविधियों की रिकॉर्डिंग और उनके सार्वजनिक इस्तेमाल को लेकर नियम और सख्त हो गए हैं।

CJP की मुहिम के बीच सामने आया आदेश

यह आदेश ऐसे समय में सामने आया है, जब राजस्थान के सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं, बुनियादी सुविधाओं और कथित खामियों को लेकर CJP की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान स्कूलों की स्थिति, उपलब्ध संसाधनों और विद्यार्थियों से जुड़ी समस्याओं को सामने लाने की कोशिश की जा रही है।

सरकारी आदेश के बाद अब स्कूल परिसर में निरीक्षण, रिपोर्टिंग या किसी समस्या की फोटो-वीडियोग्राफी करने वालों को भी अनुमति प्रक्रिया का पालन करना होगा।

सुरक्षा और निजता बनाम पारदर्शिता पर बहस

सरकार के नए फैसले के बाद स्कूलों की सुरक्षा और विद्यार्थियों की निजता को लेकर एक तरफ समर्थन की बात सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों की पारदर्शिता को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि सरकारी संस्थानों में यदि कोई कमी या अव्यवस्था है, तो उसे सामने लाने के लिए स्वतंत्र निरीक्षण और रिपोर्टिंग का रास्ता भी खुला रहना चाहिए।

स्कूलों की समस्याओं पर अब कैसे होगी निगरानी?

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भवनों की स्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता, शैक्षणिक संसाधनों और अन्य सुविधाओं को लेकर समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में नए नियमों के बाद स्कूलों की वास्तविक स्थिति को रिकॉर्ड करने और सार्वजनिक करने की प्रक्रिया अधिक नियंत्रित हो सकती है।

Nitin Nabin organizational team announcement: नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज यानी सोमवार को अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। इस बार की टीम में युवा नेतृत्व और सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है। नितिन नबीन की टीम में छत्तीसगढ़ के कई नेताओं को नेशनल बाडी में जगह मिल सकती है। बता दें कि जनवरी में नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने के बाद से ही इस टीम का गठन पेंडिग था, जिसे अब अमलीजामा पहनाया जा रहा है।

बीजेपी की इस नई टीम में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। बीजेपी संविधान में हुए संशोधन के बाद यह पहली बार होगा जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम में महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। कुल 38 राष्ट्रीय पदाधिकारियों में से कम से कम 13 महिलाओं का होना अब अनिवार्य है, जो पार्टी के नारी शक्ति एजेंडे को संगठन के भीतर भी मजबूती देगा।

जातीय समीकरणों पर मास्टरस्ट्रोक

नितिन नबीन की टीम में केवल महिला प्रतिनिधित्व ही नहीं, बल्कि दलित और आदिवासी समाज को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। नियमों के अनुसार, नई टीम में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के प्रत्येक वर्ग से कम से कम तीन-तीन पदाधिकारी होने आवश्यक हैं। यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों और सामाजिक न्याय के नैरेटिव को ध्यान में रखकर उठाया गया है ताकि समाज के हर वर्ग तक पार्टी की पहुंच और मजबूत हो सके।

कैसा होगा नई टीम का ढांचा

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष: अधिकतम 13

राष्ट्रीय महामंत्री: 9 (जिसमें एक महामंत्री संगठन शामिल होगा)

राष्ट्रीय मंत्री: 15

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष: 1

इसके साथ ही, पार्टी की सबसे ताकतवर संस्था 'पार्लियामेंट्री बोर्ड' और 'केंद्रीय चुनाव समिति' का भी पुनर्गठन किया जाएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिन्हें क्षेत्रीय और धार्मिक संतुलन बैठाने के लिए पुनर्गठित कर अधिकतम 11 तक सीमित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 120 दिग्गजों को मिलेगी जगह

नितिन नबीन अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी गठन करेंगे, जिसमें अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 120 सदस्य होंगे। इसमें भी कम से कम 40 महिलाओं और 12 SC-ST सदस्यों की भागीदारी अनिवार्य रखी गई है। इसके अलावा, अनुभवी नेताओं और युवाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए विशेष आमंत्रित और स्थायी आमंत्रित सदस्यों का मनोनयन भी अध्यक्ष की ओर से किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के इन नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिल सकती है जगह

बता दें कि नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने के बाद से ही उनकी टीम में छत्त्तीसगढ़ के कई युवा चेहरों को जगह मिलने की चर्चा चल रही है। जिन नेताओं के नाम सामने आएं हैं उनमें राज्य सभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय, सौरभ सिंह, रूपकुमारी चौधरी,सुशांत शुक्ला, अजय चंद्राकर, लता उसेंडी, अनुराग सिंहदेव, नवीन मार्कण्डेय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के नाम प्रमुखता से शामिल हैं। बता दें कि नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के नेताओं को राष्ट्रीयस्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है।

Ananya Raj Passed Away: मुंबई। अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार अनन्या राज का 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार ने करीब एक महीने बाद उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए यह दुखद खबर साझा की। परिवार के मुताबिक, अनन्या ने 15 जुलाई 2026 की तड़के नींद में शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। बताया गया कि वह एक साल से ज्यादा समय से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रही थीं।

परिवार ने भावुक पोस्ट के जरिए दी जानकारी

अनन्या राज के निधन की जानकारी उनके परिवार ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश के साथ साझा की। परिवार ने बताया कि बीमारी के दौरान अनन्या ने मजबूती के साथ संघर्ष किया और जिंदगी को अपने आत्मविश्वास के साथ जीने की कोशिश करती रहीं। परिवार ने कहा कि वह एक मजबूत इरादों वाली महिला थीं और उनकी मौजूदगी की कमी हमेशा महसूस होती रहेगी।

परिवार ने अपने संदेश में अनन्या के फैंस और शुभचिंतकों से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील भी की।

अंतिम संस्कार की तस्वीरें भी कीं साझा

परिवार की ओर से साझा की गई इंस्टाग्राम पोस्ट में अनन्या के अंतिम संस्कार से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती दिखाई दे रही है। परिवार ने इस कठिन समय में लोगों से उनकी निजता का सम्मान करने और उन्हें शोक मनाने के लिए समय देने की अपील की है।

अभिनय के साथ सोशल मीडिया पर भी थीं लोकप्रिय

अनन्या राज का जन्म 1991 में हुआ था और उनका पालन-पोषण मुंबई में हुआ। अभिनय के अलावा सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी पहचान थी। इंस्टाग्राम पर उनके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स थे और वह नियमित रूप से अपने काम और निजी जिंदगी से जुड़ी पोस्ट साझा करती थीं।

उन्होंने 2016 में रिलीज हुई फिल्म ‘7 आवर्स टू गो’ से बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह ‘द फाइनल एग्जिट’ और ‘घोस्ट’ जैसे प्रोजेक्ट्स में भी नजर आईं।

क्षेत्रीय फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज में भी किया काम

अनन्या राज ने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ क्षेत्रीय सिनेमा में भी काम किया। वह तेलुगू फिल्म ‘तग्गेडे ले’ और ‘द ट्रायलिंगुअल मद्रासी गैंग’ जैसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही थीं। इसके अलावा उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोज में भी अभिनय किया था।

फैंस के बीच शोक की लहर

अनन्या राज के निधन की खबर सामने आने के बाद उनके फैंस और करीबियों के बीच शोक का माहौल है। बीमारी के साथ लंबी जंग के बाद महज 35 वर्ष की उम्र में उनका यूं चले जाना उनके चाहने वालों के लिए बेहद दुखद खबर है। परिवार द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दौर में भी मजबूती के साथ परिस्थितियों का सामना किया।