Census 2027: नई दिल्ली: जनगणना 2027 के तहत लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी प्रभावित इलाकों में 17 अगस्त से स्व-गणना शुरू होगी। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग 31 अगस्त तक ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 1 से 30 सितंबर तक जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। इन इलाकों में सर्दी और बर्फबारी से पहले जनगणना पूरी करने की तैयारी है।

जियोफेंसिंग से होगी स्व-गणना

लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के अधिसूचित बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में स्व-गणना जियोफेंसिंग आधारित होगी। लोग सरकारी पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर जानकारी भर सकेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक आईडी मिलेगी, जिसे कर्मचारी के घर आने पर दिखाना होगा। अधिकारियों के मुताबिक इस बार जनगणना में डिजिटल तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

पहली बार जाति से जुड़ा सवाल

जनगणना में इस बार कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें पहली बार जाति से जुड़ी जानकारी भी शामिल होगी। इसके अलावा माता-पिता, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर और स्थायी पते से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। लोगों द्वारा बताई गई जाति ही दर्ज की जाएगी।

दूर-दराज इलाकों में पहुंचेंगे कर्मचारी

लद्दाख में करीब 637 एन्यूमरेशन ब्लॉक बनाए गए हैं। जम्मू-कश्मीर के 16 जिलों में करीब 88 लाख और लद्दाख के सात जिलों में करीब 2.74 लाख लोगों की गणना की जाएगी। कई गांव बेहद ऊंचाई और दुर्गम इलाकों में हैं। इसके बावजूद कर्मचारी हर परिवार तक पहुंचेंगे।

हिमाचल-उत्तराखंड में भी तैयारी

हिमाचल के करीब 6,903 बर्फीले गांवों और क्षेत्रों में पहले गणना होगी। उत्तराखंड के चार जिलों के 131 गांव और तीन कस्बे भी इसमें शामिल हैं। देश के बाकी हिस्सों में जनगणना का मुख्य चरण फरवरी 2027 में होगा।

Jharkhand: रांची: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी बाकी चिंताओं का समाधान निकालने की अपील की है।

‘शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ’

राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि संविधान में दिया गया शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो गया है और इसे छात्रों के शोषण और दमन का माध्यम बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था अब वैसी मजबूत ज्ञान-व्यवस्था नहीं रही, जैसी एक दशक पहले हुआ करती थी।

‘छात्रों की मांगें जायज हैं’

राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगें जायज हैं। उन्होंने सरकार की ओर से छात्रों से बातचीत शुरू किए जाने की सराहना की। हालांकि, कुछ मांगों पर सहमति बनने के बावजूद आंदोलन जारी है और कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

आज सरकार-छात्रों के बीच बैठक

राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से छात्रों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने की अपील की। वहीं 16 अगस्त को पुतला दहन के बाद सरकार ने छात्रों को 17 अगस्त दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया है। SDO और ADM लॉ एंड ऑर्डर ने इसकी जानकारी दी है। अब बैठक के नतीजे पर सभी की नजर है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने पलटवार किया है। चिदंबरम ने एक्स पर लिखा, 'मुझे ‘दिमागी नक्सल’ होने पर गर्व है!' उनका यह बयान प्रधानमंत्री के 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए भाषण के एक दिन बाद आया है।

I am proud to be a dimagi naxal !

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) August 16, 2026

PM मोदी ने ‘दिमागी नक्सलियों’ से सावधान रहने को कहा

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा था कि देश ने जंगलों में सक्रिय हथियारबंद नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। हालांकि, उन्होंने ‘दिमागी नक्सलियों’ को लेकर सतर्क रहने की बात कही। PM ने आरोप लगाया कि वैचारिक समर्थक व्यवस्था में घुसकर नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से ऐसे तत्वों को पहचानने और अलग-थलग करने की अपील की।

जयराम रमेश ने भी उठाए सवाल

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी PM के बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने वालों को अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग का उदाहरण देते हुए पूछा कि सामाजिक न्याय की मांग करना क्या ‘दिमागी नक्सल’ है?

नक्सलवाद को लेकर PM ने गिनाईं उपलब्धियां

मोदी ने कहा कि नक्सलवाद और माओवादी हिंसा ने दशकों तक देश के बड़े हिस्से को प्रभावित किया और लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि अब कई ऐसे क्षेत्र विकास और भरोसे की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने इस चुनौती को कम नहीं आंकने और सतर्क रहने की जरूरत बताई।