Cabinet Meeting : भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा परिसर में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया और इसके लिए 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की गई।

वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 1,070 करोड़ रुपये की 1,062 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 325 पूर्ण हो चुकी हैं, 407 प्रगति पर हैं और शेष 330 परियोजनाएं डीपीआर या निविदा प्रक्रिया में हैं। यह योजना नगरीय निकायों में पेयजल, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़क-नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा और खेल मैदान विकास जैसे कार्यों को गति देती है।

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित्त पोषित योजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए 9.45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी मंजूर की। इसके अलावा राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक पद के लिए संशोधित पात्रता शर्तों को कैबिनेट की मंजूरी मिली,

जिसके अनुसार चयनित 25 उम्मीदवारों को एक वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस के दस्तावेज दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित समयसीमा में दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की शर्त भी बैठक में तय की गई।