Cabinet Meeting : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो किसानों और नगरीय क्षेत्रों की भलाई के लिए उठाए गए कदम हैं।
बता दें कि बैठक में लिए गए निर्णय में किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के तहत, अन्य राज्यों के मंडी बोर्ड या समितियों के पंजीयन के बिना, ई-नाम पोर्टल के माध्यम से कृषि उपज की खरीदी-बिक्री की जा सकेगी।

Cabinet Meeting : मंडी फीस के स्थान पर अब मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क जोड़ा जाएगा। मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा, जिसका उपयोग कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

Cabinet Meeting : नगरीय भूमि आवंटन और अतिक्रमण-
शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामित्व से संबंधित पूर्व में जारी निर्देश और परिपत्रों को निरस्त कर दिया गया है।
इन निर्णयों के तहत, आबंटित भूमि की जानकारी अब राजस्व विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और आपत्तियों की सुनवाई संभागीय आयुक्त द्वारा की जाएगी।

Cabinet Meeting : छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024-
जीएसटी कॉउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में संशोधन और पान मसाला, गुटखा इत्यादि के विनिर्माण में लगने वाली मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
केन्द्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024 के आधार पर छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में भी संशोधन प्रस्तावित है।

Cabinet Meeting : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन-
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक) विधानसभा के पटल पर रखने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया है।
इन निर्णयों से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक और विकासात्मक क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद है और यह किसानों और नागरिकों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।