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Cabinet Meeting : केबिनेट की बैठक में लिए कई बड़े फैसले, विकास और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं...

"Significant decisions from the Madhya Pradesh Cabinet meeting under Chief Minister Mohan Yadav, including the creation of model villages, construction of Gita Bhavans, approval of the Neemuch-Javad irrigation project, a footwear park in Morena, and a renewable energy zone in Narmadapuram. The meeting also highlighted the successful resolution of 80 lakh revenue cases under the revenue campaign."

मप्र के सभी 313 विकासखंड स्तर पर एक-एक आदर्श गांव, वृंदावन ग्राम बनाया जाएगा।

Cabinet Meeting : भोपाल। आज मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में केबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जो मध्य प्रदेश के विकास और सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण हैं।


Cabinet Meeting : बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी दी कि मप्र के सभी 313 विकासखंड स्तर पर एक-एक आदर्श गांव, वृंदावन ग्राम बनाया जाएगा। इस आदर्श गांव की अवधारणा में गौ शाला खोलने, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, उधानिकी, औषधीय पौधे और श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। गांव सौर ऊर्जा से संचालित होगा और सरकार की कई योजनाओं का लाभ इसमें समाहित किया जाएगा।


Cabinet Meeting : गीता भवन निर्माण-
कैबिनेट ने प्रदेश के नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने को मंजूरी दी है। ये भवन अध्ययन केंद्र के रूप में कार्य करेंगे, जहां भारतीय संस्कृति से संबंधित साहित्य पठन-पाठन के लिए उपलब्ध रहेगा। साथ ही, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी गीता भवन उपयोगी होंगे।


Cabinet Meeting : नीमच-जावद लघु सिंचाई परियोजना-
कैबिनेट ने 4 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की नीमच-जावद लघु सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना प्रदेश में सिंचाई संसाधनों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगी और कृषि क्षेत्र में सुधार लाएगी।


Cabinet Meeting : मुरैना में फुटवियर एंड लेदर पार्क-
मुरैना जिले में फुटवियर और लेदर पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई है, जिससे चंबल क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा।


Cabinet Meeting : नर्मदापुरम में नवकरणीय ऊर्जा जोन-
नर्मदापुरम के बाबई औद्योगिक केंद्र में नवकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा से संबंधित उपकरणों के उत्पादन के लिए एक जोन स्थापित करने की मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार इसमें 60 फीसदी और राज्य सरकार 40 फीसदी राशि प्रदान करेगी।


Cabinet Meeting : राजस्व महाअभियान-
राजस्व महाअभियान के तहत, पहले चरण में 30 लाख और दूसरे चरण में 50 लाख, कुल 80 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इस अभियान के माध्यम से राजस्व मामलों की शीघ्रता से सुनवाई और समाधान सुनिश्चित किया गया है।

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