Cabinet Meeting : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, कृषि, शहरी विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में आंगनबाड़ी के टेक होम राशन की नई व्यवस्था से लेकर 8,445 करोड़ के शहरी विकास पैकेज तक कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को दिए जाने वाले टेक होम राशन की व्यवस्था महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपने का निर्णय लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत चयनित स्व-सहायता समूह निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार, राशन तैयार कर के आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाएंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए 'दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म' की शुरुआत की। सीएम ने पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा की भी शुरुआत की।

किसानों के हित में कैबिनेट ने एमएसपी पर मूंग खरीदी के लिए 1,587 करोड़ की मंजूरी दी। वहीं राजगढ़ की कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना के संचालन को वर्ष 2031 तक जारी रखने के लिए 245.45 करोड़ स्वीकृत किए गए। 

इसके अलावा, जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुरूप जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी गई। यही नहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने का निर्णय भी लिया गया। कैबिनेट ने वाणिज्यिक कर विभाग की स्थापना योजनाओं के लिए 521.04 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को 21 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की तैयारी पूरी रखने और सदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों के तथ्यात्मक उत्तर देने के निर्देश भी दिए।