Cabinet Meeting : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा दस्ते का गठन, पैरा-ओलंपिक पदक विजेताओं को अतिरिक्त सम्मान राशि, पेंशन प्रक्रिया का सरलीकरण और नवगठित जिलों में प्रशासनिक ढांचे के विस्तार जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

Cabinet Meeting : बता दें कि राज्य सरकार ने बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष सहयोगी दस्ते के गठन को हरी झंडी दी। इस दस्ते के लिए एक वर्ष के लिए 850 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। यह कदम नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने और इन क्षेत्रों में शांति व विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

Cabinet Meeting : पचमढ़ी को अभयारण्य सीमा से अलग करने का निर्णय-

पचमढ़ी नगर की 395.931 हेक्टेयर नजूल भूमि को पचमढ़ी अभयारण्य की सीमा से बाहर करने का फैसला लिया गया। यह क्षेत्र वर्तमान में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के नियंत्रण में है। इस निर्णय से पचमढ़ी में स्थानीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

Cabinet Meeting : पैरा-ओलंपिक विजेताओं के लिए 1 करोड़ का सम्मान-

पेरिस पैरा-ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रूबिना फ्रांसिस (शूटिंग) और कपिल परमार (ब्लाइंड जूडो) को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दोनों खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये की अतिरिक्त सम्मान राशि दी जाएगी, जिससे उनकी कुल पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपये हो गई है।

Cabinet Meeting : पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाने की पहल-

पेंशन प्रकरणों के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए “राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल” की स्थापना को मंजूरी दी गई। यह सेल सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों की सुविधा के लिए पूरी प्रक्रिया का संचालन करेगी। अगले दो वर्षों के लिए संभागीय और जिला पेंशन कार्यालयों को सीमित ढांचे के साथ पेंशन समाधान केंद्र के रूप में संचालित किया जाएगा। इस व्यवस्था पर सरकार को 5 करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय वहन करना होगा।

Cabinet Meeting : नवगठित जिलों में प्रशासनिक ढांचे का विस्तार-

मंत्रीपरिषद ने मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी। इसके अलावा, निवाड़ी, मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में नाप-तौल कार्यालय भी खोले जाएंगे। इन कार्यालयों के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, लेखापाल, भृत्य, नाप-तौल निरीक्षक, सहायक ग्रेड-3 और श्रम सहायक सहित कुल 29 पदों को मंजूरी दी गई है।