EPFO Pension Hike: प्राइवेट कर्मचार‍ियों की तीन गुना बढ़ सकती है म‍िन‍िमम पेंशन, जानें कब होगी सीबीटी की बैठक

नई दिल्ली। प्राइवेट और संगठित क्षेत्र में काम कर चुके लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर आ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की 19 नवंबर को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार होने की संभावना है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव चर्चा में है। अगर इस पर सहमति बनती है और सरकार की मंजूरी मिलती है, तो पेंशनर्स को हर महीने मिलने वाली न्यूनतम राशि तीन गुना हो सकती है।

हालांकि, 3,000 रुपये पेंशन को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। न ही श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की पुष्टि की है। ऐसे में फिलहाल इसे संभावित प्रस्ताव के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

19 नवंबर की CBT बैठक में क्या होगा?

EPFO की 240वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) बैठक 19 नवंबर को नई दिल्ली में होने की जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने का मुद्दा इस बैठक में उठ सकता है। हालांकि, बैठक का विस्तृत एजेंडा अभी अंतिम रूप से सार्वजनिक नहीं हुआ है।

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच बातचीत हुई है। लेकिन जब तक सरकार या EPFO की ओर से औपचारिक फैसला सामने नहीं आता, तब तक बढ़ी हुई पेंशन को लागू मानना सही नहीं होगा।

2014 से मिल रही है 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन

EPS के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन सितंबर 2014 से लागू है। पिछले करीब 12 वर्षों से इस राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस दौरान महंगाई, दवाइयों और इलाज का खर्च बढ़ने के कारण पेंशनर्स लगातार न्यूनतम पेंशन में संशोधन की मांग कर रहे हैं।

कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की मांग है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा 1,000 रुपये की राशि में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल है।

कैसे तय होती है EPS पेंशन?

एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) EPFO की पेंशन योजना है, जिसके तहत पात्र संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलता है।

इस योजना में नियोक्ता यानी कंपनी की ओर से कर्मचारी के लिए किए जाने वाले योगदान में से पात्र वेतन का 8.33 प्रतिशत हिस्सा EPS फंड में जाता है। पेंशन की गणना कर्मचारी के पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा अवधि के आधार पर होती है। इस पर योजना के निर्धारित नियम और वेतन सीमा लागू होती है।

अब सभी की नजरें 19 नवंबर की CBT बैठक पर हैं। देखना होगा कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव बैठक में चर्चा तक सीमित रहता है या इसे आगे बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस फैसला भी होता है।