Budget 2026: नई दिल्ली: मिडिल क्लास को बजट 2026 से आयकर में बड़ी छूट की उम्मीद थी, हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। बावजूद इसके, सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में ऐसे अहम सुधार किए हैं, जो आम करदाताओं के लिए बड़ी राहत साबित होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि सरकार का फोकस टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है।

Budget 2026: बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि नया इनकम टैक्स एक्ट-2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके तहत टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा, मुकदमेबाजी कम होगी और तकनीकी या अनजाने में हुई गलतियों पर सख्त सजा की जगह जुर्माने का प्रावधान रहेगा।

Budget 2026: NRI को बड़ी राहत

बजट में एनआरआई के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों को सरल बनाया गया है। अब एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने पर खरीदार ही अपने PAN के जरिए TDS काटकर जमा करेगा। इसके लिए अलग से TAN लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे प्रॉपर्टी डील में आने वाली दिक्कतें काफी हद तक खत्म होंगी।

Budget 2026: इसके अलावा, विदेश में छोटी-मोटी संपत्ति का खुलासा न कर पाने वालों को भी राहत दी गई है। अगर विदेशी गैर-अचल संपत्ति की कीमत 20 लाख रुपये से कम है, तो अब उस पर न जुर्माना लगेगा और न ही कोई कानूनी कार्रवाई होगी।

Budget 2026: जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना

सरकार ने इनकम टैक्स कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर करने (Decriminalization) की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब टैक्स छिपाने या आय में गड़बड़ी मिलने पर जेल की सजा नहीं होगी। छोटे मामलों में केवल जुर्माना लगेगा और गंभीर मामलों में भी अधिकतम सजा घटाकर 2 साल कर दी गई है, जिसे अदालत जुर्माने में बदल सकती है।

Budget 2026: विदेश यात्रा और ITR फाइलिंग में सहूलियत

विदेश यात्रा, शिक्षा और इलाज पर लगने वाला TCS घटाकर 2% कर दिया गया है। वहीं, ITR-1 और ITR-2 के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई और गैर-ऑडिट बिजनेस मामलों के लिए 31 अगस्त तय की गई है। रिवाइज्ड रिटर्न भरने की प्रक्रिया भी अब आसान होगी। कुल मिलाकर, बजट 2026 ने टैक्सपेयर्स को डराने की बजाय भरोसा देने की कोशिश की है और यह बदलाव आने वाले समय में करदाताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।