Bihar: पटना। बिहार सरकार राजस्व सेवाओं को ग्रामीण स्तर तक सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य की प्रत्येक पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर सह क्लर्क की नियुक्ति का फैसला किया है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी और अन्य ऑनलाइन राजस्व सेवाओं के लिए जिला या प्रखंड मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

8054 राजस्व कर्मियों की भर्ती का प्रस्ताव

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने दरभंगा और शेखपुरा जिलों के राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया कि विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए 8054 राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होने से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।

लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर जोर

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिक्रमण, सरकारी भूमि की सुरक्षा, दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा-2 और लोक शिकायतों से जुड़े मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता से जुड़े कार्यों में अनावश्यक देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

15 दिन बाद फिर होगी समीक्षा

डॉ. जायसवाल ने चेतावनी दी कि 15 दिनों बाद जिलों के कार्यों की दोबारा समीक्षा की जाएगी। जिन अधिकारियों के कामकाज में अपेक्षित सुधार नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध राजस्व सेवाएं लोगों तक पहुंचाना है।