अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने अदानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी के खिलाफ सुरक्षा धोखाधड़ी और 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत घोटाले की जांच में भारत सरकार से मदद मांगी है, जैसा कि मंगलवार को एक कोर्ट फाइलिंग में बताया गया।

न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में SEC ने कहा कि वह गौतम अदानी और सागर अदानी पर अपनी शिकायत दायर करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए भारत के विधि मंत्रालय से सहायता मांग रहा है। दोनों व्यक्ति अमेरिकी हिरासत में नहीं हैं और वर्तमान में भारत में हैं। SEC ने कोर्ट में अपनी फाइलिंग में कहा, "SEC ने मदद की मांग की है... हेग सेवा सम्मेलन के तहत।"

अदानी ग्रुप और भारत के विधि मंत्रालय ने रॉयटर्स के टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। पिछले सप्ताह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्होंने अपनी वाशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अदानी मामले पर चर्चा नहीं की, इसे रिपोर्टरों से एक व्यक्तिगत मुद्दा बताते हुए कहा कि यह कभी भी नेताओं के बीच चर्चा का विषय नहीं रहा।

भारत की विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने अदानी की गिरफ्तारी की मांग की है और मोदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अदानी को बचाया या अतीत में सौदों में उसकी मदद की। मोदी की पार्टी और अदानी ने इन आरोपों का खंडन किया है।

पिछले साल, ब्रुकलिन के संघीय अभियोजकों ने एक आरोपपत्र जारी किया था, जिसमें अदानी पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप था ताकि वे अदानी ग्रीन एनर्जी, जो अदानी ग्रुप की एक सहायक कंपनी है, द्वारा उत्पादित बिजली खरीदने के लिए उन्हें राजी कर सकें। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी निवेशकों को कंपनी की भ्रष्टाचार रोधी प्रथाओं के बारे में आश्वस्त जानकारी प्रदान करके उन्हें धोखा दिया, जैसा कि आरोप पत्र में कहा गया था।

अदानी ग्रुप ने इन आरोपों को "बिना आधार" बताते हुए "सभी संभव कानूनी उपायों" का सहारा लेने की कसम खाई है। जनवरी में, अदानी ग्रीन ने कहा था कि उसने अमेरिकी आरोपपत्र की समीक्षा के लिए स्वतंत्र कानूनी फर्मों की नियुक्ति की है।