RBI: नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देशभर के किसानों के लिए एक अहम कदम उठाते हुए जमानत-मुक्त ऋण सीमा को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। यह नया निर्देश 1 जनवरी, 2025 से लागू होगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बढ़ती इनपुट लागत के बीच छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय मदद प्रदान करना है।

आरबीआई का नया निर्देश: क्या है इसका फायदा?

आरबीआई के नए दिशा-निर्देशों के तहत, अब देश भर के बैंकों को कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए प्रत्येक उधारकर्ता को 2 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी जमानत के देने की अनुमति होगी। यह कदम खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए राहतकारी साबित होगा। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले का फायदा 86 प्रतिशत से ज्यादा छोटे और सीमांत किसानों को होगा, जो अब आसानी से बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा के ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बैंकों को जल्दी से यह निर्देश लागू करने को कहा गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और सरकार की Revised Interest Subsidy Scheme इस पहल के तहत, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत ऋण प्राप्त करना और भी सरल होगा। इसके साथ ही, किसानों को सरकार की Revised Interest Subsidy Scheme का लाभ भी मिलेगा, जिसमें 3 लाख रुपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर दी जाएगी। यह कदम कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

क्या कहते हैं कृषि विशेषज्ञ?

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ाने, कृषि क्षेत्र के आर्थिक विकास को समर्थन देने और कृषि इनपुट लागत पर मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने की दिशा में एक अहम कदम है। इसके अलावा, यह किसानों को उनके उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त करने में मदद करेगा, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हो सकती है।