मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला : जापान के सहयोग से मप्र में बनाया जाएगा हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, प्रदेश को झुग्गी-मुक्त बनाने लेंगे पीएम आवास का सहारा

MP News : भोपाल। मंगलवार को राजधानी भोपाल के मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के हित के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट के निर्णयों को लेकर जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बैठक की शुरुआत में अपने जापान प्रवास के अनुभव शेयर कर पूरी कैबिनेट को जानकारी दी।

MP News : कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि जापान सरकार से कनेक्टिंग के लिए मध्य प्रदेश में कार्यालय स्थापित होगा और हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मेट्रो रेल प्रौद्योगिकी में शहरी विकास प्लानिंग के लिए जापान से सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कपास से कपड़ों का निर्माण करने के लिए जापान भी मध्य प्रदेश से जुड़कर काम करेगा।मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा बताया कि सिसमेक्स कार्पोरेशन के साथ उज्जैन मेडिकल डिवाइस में निवेश और अनुसंधान का आश्वासन भी जापान ने दिया है। आटोमोटी सेक्टर और ईवी मैनिफेक्चरिंग के लिए भी जापान ने सहयोग करने की सहमति दी है।

MP News : मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सीएम जनकल्याण योजना के दौरान 30 हजार 716 शिविर लगाए गए थे,जिनमे 42.96 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 41.7 लाख के करीब लोगों के आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। सर्वाधिक 9 लाख आयुष्मान भारत योजना के आवेदन मिले थे जिनमें से 99 प्रतिशत आवेदनों को स्वीकृत कर निराकरण कर दिया गया। सबसे ज्यादा आवेदन भोपाल में 2.40 लाख , छिंदवाड़ा 2.18 लाख, उज्जैन में 2.13 लाख आवेदन आए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम चरण में एमपी में साढ़े 9.5 लाख मकान मिले थे जिनमें से 8.5 बनाकर मकान आवंटित किए हैं, जिसके कारण मध्यप्रदेश को पुरस्कृत किया गया है।

MP News : पीएम आवास योजना 2.0 स्वीकृत हुई है जिसमें 10 लाख मकान मध्यप्रदेश में बनाए जाएंगे। बीएलसी के तहत मकान बनाकर देंगे। अफॉर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप में अगर किसी व्यक्ति का प्लॉट या पट्टा है तो उसके खाते में पैसे भेजे जाएंगे। सिंगल वुमेन, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक के लिए मकान बनेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के जरिए एमपी को झुग्गी मुक्त बनाने की ओर काम किया जाएगा इसका निर्णय कैबिनेट ने लिया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सेमी कंडक्टर में भी जापान के उद्योगपतियों ने निवेश की रूचि दिखाई थी जिसके लिए सेमी कंडक्टर ड्रोन पॉलिसी कैबिनेट में सर्व सम्मति से पारित की गई है।

MP News : उम्मीद है कि इसके जरिए हजार 2 हजार करोड़ का इंवेस्टमेंट आ सकता है। वही मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में कैबिनेट ने स्टाइपेंड बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। पहले 7600 स्टाइपेंड मिलता था जिसको बड़ा कर 10 हज़ार रुपए किया गया है। इसके अलावा हुकुमचंद मिल की जमीन का उपयोग किया जाएगा। वहां वर्ल्ड क्लास प्लेस बनाया जाएगा। नगर निगम की जमीन है फिलहाल उसे हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित कराया जाएगा। इसके लिए त्रिपक्षी एमओयू होगा। इसमें 4000 हजार करोड़ से ऊपर का इंवेस्टमेंट होगा और 10 हजार से ज्यादा रोजगार मिलेंगे।