Assam Assembly : गुवाहाटी। असम की हिमंत बिस्व सरमा सरकार ने राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पेश कर दिया है। इस बिल के सदन में पेश होते ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और विपक्षी दलों ने इसका जोरदार विरोध किया। विपक्ष ने मांग की कि इस तरह के संवेदनशील कानून पर सभी संबंधित पक्षों से व्यापक चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए।

Assam Assembly : विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, चर्चा की मांग

UCC बिल पेश किए जाने के दौरान विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया और सरकार पर जल्दबाजी में फैसला लेने का आरोप लगाया। हालांकि सरकार की ओर से बिल को आगे बढ़ाया गया। असम, गुजरात और उत्तराखंड के बाद अब ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां UCC से जुड़ा प्रस्ताव या विधेयक आगे बढ़ाया गया है।

Assam Assembly : आदिवासी समुदाय को रखा गया बाहर

सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए इस UCC बिल में स्पष्ट किया गया है कि आदिवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार का कहना है कि राज्य की सामाजिक और जनसांख्यिकीय विविधता को ध्यान में रखते हुए यह मसौदा तैयार किया गया है।

Assam Assembly : बिल के प्रमुख प्रावधान और उद्देश्य

UCC बिल का मुख्य उद्देश्य समाज में समान नागरिक कानून व्यवस्था लागू करना बताया गया है। इसके तहत बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने, विवाह की न्यूनतम आयु को सख्ती से लागू करने और सभी विवाह एवं तलाक को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देने का भी प्रावधान रखा गया है।

Assam Assembly : लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त नियम

इस बिल में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भी विशेष नियम प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे संबंधों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा और इनके लिए स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा, ताकि सामाजिक और कानूनी व्यवस्था को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा