UP में ‘सारथी दीदी’ योजना की तैयारी, गांवों में भी महिलाओं को मिलेगी सुरक्षित कैब सेवा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित ‘सारथी दीदी’ योजना के तहत शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा विकसित करने का खाका तैयार किया जा रहा है।

इस योजना में महिला सुरक्षा, ग्रामीण कनेक्टिविटी और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार इसे ‘भारत टैक्सी’ मॉडल की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी कर रही है, जिसमें डिजिटल तकनीक के माध्यम से परिवहन सेवाओं को मजबूत किया जाएगा।

महिला चालकों के जरिए मिलेगी सुरक्षित यात्रा सुविधा

‘सारथी दीदी’ योजना के तहत महिलाओं को महिला ड्राइवरों के माध्यम से सुरक्षित कैब और परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। प्रस्तावित व्यवस्था में वाहनों में आपातकालीन एसओएस बटन और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल की जा सकती हैं।

इसके लिए 24 घंटे निगरानी वाले कंट्रोल रूम की स्थापना का भी प्रस्ताव है। किसी आपात स्थिति में एसओएस बटन दबाने पर सहायता तंत्र सक्रिय होगा और पुलिस व संबंधित विभागों के साथ तुरंत समन्वय किया जा सकेगा।

महिलाओं को मिलेगा रोजगार और स्वरोजगार का अवसर

योजना का उद्देश्य केवल महिलाओं को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि उन्हें परिवहन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर देना भी है। इसके तहत महिलाओं को ई-रिक्शा, दोपहिया वाहन और कैब संचालन का प्रशिक्षण देने की तैयारी है।

इस पहल से महिलाएं परिवहन सेवाओं की उपभोक्ता के साथ-साथ चालक और उद्यमी के रूप में भी जुड़ सकेंगी। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने का है।

गांवों तक पहुंचेगा डिजिटल परिवहन नेटवर्क

योगी सरकार इस मॉडल को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की योजना बना रही है। इसके लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को भी नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

इसके माध्यम से गांवों में डिजिटल राइड-हेलिंग और डिलीवरी जैसी सेवाओं को बढ़ावा देने की योजना है। इससे ग्रामीण इलाकों में परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

सुरक्षा, तकनीक और रोजगार को जोड़ेगी योजना

‘सारथी दीदी’ योजना के जरिए सरकार महिला सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, रोजगार और ग्रामीण कनेक्टिविटी को एक साथ जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। योजना के अंतिम स्वरूप और क्रियान्वयन को लेकर आगे की प्रक्रिया प्रस्ताव तैयार होने के बाद तय की जाएगी।