UP Cabinet : योगी कैबिनेट के बड़े फैसले : 60 से अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन फ्री बस यात्रा; एक्सप्रेसवे विस्तार और छात्रवृत्ति पोर्टल को दी मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाली ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ प्रमुख है। सरकार के मुताबिक यह सुविधा शुरू होने के बाद करीब 81 लाख महिलाएं लाभान्वित हो सकती हैं। उम्र की पुष्टि के लिए आधार या मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जा सकेगा। योजना की शुरुआत बुधवार को होने की जानकारी दी गई है।

रक्षाबंधन पर 3 दिन महिलाओं की फ्री बस यात्रा

कैबिनेट बैठक में रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए अलग से मुफ्त यात्रा व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई। 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस दौरान महिला के साथ एक सहयोगी यात्री को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह व्यवस्था त्योहार के दौरान मायके जाने वाली महिलाओं को ध्यान में रखते हुए लागू की जा रही है।

250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी

योगी कैबिनेट ने प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। परियोजना की कुल अनुमानित लागत करीब ₹425.50 करोड़ है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नई बसों से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रदूषण कम करने पर जोर रहेगा।

IT City के नियमों में बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की आईटी नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत आईटी सिटी विकसित करने के लिए जरूरी न्यूनतम भूमि क्षेत्र को घटाकर छोटे निवेशकों के लिए भी अवसर बढ़ाने की दिशा में बदलाव किया गया है। सरकार का लक्ष्य बताया जा रहा है कि इससे अधिक स्थानों पर आईटी पार्क और तकनीकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

लखनऊ-हरदोई सीमा पर बनेगा टेक्सटाइल पार्क

कैबिनेट ने PM MITRA योजना के तहत लखनऊ-हरदोई सीमा पर प्रस्तावित लगभग 1,000 एकड़ के टेक्सटाइल पार्क के फाइनल बिड दस्तावेज को मंजूरी दी। परियोजना को PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा। बाहरी विकास का काम राज्य सरकार करेगी, जबकि आंतरिक विकास और लंबे समय तक रखरखाव की जिम्मेदारी चयनित मास्टर डेवलपर की होगी। प्रस्ताव के मुताबिक पार्क में औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय और आधारभूत सुविधाओं के लिए अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे। इससे प्रदेश में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी, बुंदेलखंड को मिलेगी नई कनेक्टिविटी

कैबिनेट के प्रमुख फैसलों में झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना भी शामिल है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे झांसी और आसपास के क्षेत्रों को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से विकसित किया जाएगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और मजबूत करने वाली योजनाओं में शामिल है।

गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार

उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार देने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। प्रस्तावित लिंक से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच तेज सड़क संपर्क विकसित होगा। परियोजना पर करीब ₹10,761 करोड़ खर्च होने का अनुमान है और इसमें उत्तराखंड का हिस्सा भी शामिल होगा। इस विस्तार के बाद प्रयागराज से मेरठ होते हुए हरिद्वार तक बेहतर एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी का रास्ता तैयार होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच औपचारिक समन्वय और समझौते की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी।

छात्रवृत्ति पोर्टल फिर खुलेगा, ₹300 करोड़ की व्यवस्था

कैबिनेट ने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके लिए करीब ₹300 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को राहत देना है, जो किसी कारणवश निर्धारित प्रक्रिया में लाभ से वंचित रह गए थे।

वरिष्ठ नागरिकों को भी बड़ी राहत

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण से जुड़े कानून में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संपत्ति से ऐसे बच्चों या अन्य आश्रितों को बेदखल करने की प्रक्रिया को और स्पष्ट करने का प्रावधान किया गया है, जिनसे उन्हें अपेक्षित देखभाल नहीं मिल रही है। इसके अलावा शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए समयसीमा और हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।

पर्यटन और अवस्थापना विकास को बढ़ावा

कैबिनेट ने मैनपुरी क्षेत्र में पक्षी विहार के आसपास पर्यटन सुविधाओं के विकास से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके तहत ग्राम सभा की भूमि पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराने और नए पर्यटन क्षेत्र के विकास की योजना है। इससे स्थानीय पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के लिए दोहरी सौगात

योगी कैबिनेट के फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा महिलाओं से जुड़े दो निर्णयों की हो रही है। एक तरफ 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त रोडवेज यात्रा का रास्ता साफ किया गया है, वहीं दूसरी ओर रक्षाबंधन के मौके पर तीन दिनों तक महिलाओं और उनके एक सहयोगी के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर देख रही है।