UP Cabinet Decision : योगी कैबिनेट के बड़े फैसले, PRD जवानों का बढ़ा मानदेय; किराए के मकान और एक्सप्रेस-वे को लेकर भी अहम निर्णय

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी, कैशलेस इलाज सुविधा, इथेनॉल प्लांट, किराए के मकान की स्टांप व्यवस्था और एक्सप्रेस-वे विकास जैसे कई बड़े निर्णय शामिल हैं।

PRD जवानों का ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़कर 600 रुपये

कैबिनेट ने प्रदेश के करीब 27 हजार से ज्यादा PRD जवानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जवानों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री कैशलेस योजना के तहत PRD जवानों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा देने का भी निर्णय लिया गया है। इस योजना पर करीब 9.34 करोड़ रुपये सालाना खर्च आएगा।

जिन जवानों ने एक वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन महीने ड्यूटी की होगी, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। योजना के तहत उन्हें 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

छाता में बनेगा इथेनॉल प्लांट, मिलेगा रोजगार

कैबिनेट ने मथुरा के छाता क्षेत्र में इथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह प्लांट गन्ना, मक्का और धान से इथेनॉल तैयार करेगा। प्रस्तावित प्लांट करीब 11 महीने संचालित होगा और यहां हर साल लगभग 3 करोड़ 96 लाख लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपये से अधिक लागत आने का अनुमान है।

सरकार के अनुसार, इससे हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्लांट के लिए करीब 96 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री जल्द ही इसका शिलान्यास करेंगे।

किराए के मकान के लिए स्टांप शुल्क में बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश में अब किराए पर मकान लेना और देना आसान हो जाएगा। कैबिनेट ने किरायानामा पंजीकरण में स्टांप शुल्क को लेकर बड़ा बदलाव किया है। पहले सर्किल रेट के आधार पर चार गुना तक स्टांप शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब केवल निर्धारित स्लैब के अनुसार शुल्क देना होगा।नई व्यवस्था में 1000, 2000 और 4000 रुपये के तीन स्लैब बनाए गए हैं। इससे किरायेदारों और मकान मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी और स्टांप शुल्क में करीब 90 प्रतिशत तक कमी आएगी।

परिवहन विभाग में अग्निवीरों को उम्र सीमा में राहत

कैबिनेट ने परिवहन विभाग से जुड़े कई फैसलों को भी मंजूरी दी है। अब परिवहन विभाग की भर्तियों में अग्निवीरों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।इसके अलावा ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर खोलने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब जमीन और नेटवर्थ से जुड़ी शर्तों को आसान बनाया गया है। एक जिले में अधिकतम तीन ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर खोले जा सकेंगे। सरकार ने नेशनल विंडो सिस्टम को भी स्थायी रूप से खोलने का निर्णय लिया है।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के संशोधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह एक्सप्रेस-वे करीब 15.0172 किलोमीटर लंबा और छह लेन का होगा। परियोजना पर लगभग 1008.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसकी चौड़ाई करीब 110 मीटर होगी और निर्माण कार्य 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

यूपी खिलौना विनिर्माण नीति को मंजूरी

उत्तर प्रदेश में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यूपी खिलौना विनिर्माण नीति को भी मंजूरी दी गई है। नीति के तहत एनसीआर क्षेत्र में उद्योगों को 10 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी और प्रदेश के अन्य हिस्सों में 30 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य खिलौना निर्माण क्षेत्र में यूपी को मजबूत बनाना और चीन जैसे बड़े बाजारों को चुनौती देने लायक उद्योग विकसित करना है।

नए निजी विश्वविद्यालय और बस अड्डों के लिए जमीन मंजूर

कैबिनेट ने अलीगढ़ के तहसील कोल क्षेत्र में साईं ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी तथा हरदोई के सवायजपुर में नए बस अड्डों के लिए नि:शुल्क जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया है।