UP News : लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उच्च शिक्षा को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश के तीन नवगठित विश्वविद्यालयों—गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय (मुरादाबाद), मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय (मिर्जापुर), और मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय (बलरामपुर)—में कुल 948 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें 468 अस्थाई शिक्षणेतर पद और 480 आउटसोर्सिंग पद शामिल हैं। इस निर्णय से न केवल विश्वविद्यालयों की कार्यक्षमता और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे।


UP News : विश्वविद्यालयों को सशक्त बनाने की पहल

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। इन नए पदों के सृजन से विश्वविद्यालयों का प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार-बार दोहराया है कि उनकी सरकार का लक्ष्य प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इन नए पदों का सृजन इसी विजन को साकार करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।

UP News : अस्थाई शिक्षणेतर और आउटसोर्सिंग पदों का विवरण

प्रत्येक विश्वविद्यालय में 156 अस्थाई शिक्षणेतर पद सृजित किए गए हैं, जो 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इन पदों को आवश्यकता के आधार पर समाप्त भी किया जा सकता है।

इनमें शामिल हैं: फार्मासिस्ट,  इलेक्ट्रिशियन,  अवर अभियंता, आशुलिपिक,  सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक,  लैब टेक्नीशियन,  लैब असिस्टेंट,  उप कुलसचिव,  सहायक कुलसचिव,  वैयक्तिक सहायक,  लेखाकार,  प्रधान सहायक,  चिकित्साधिकारी,  स्टाफ नर्स,  इन पदों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सीधी भर्ती, पदोन्नति, और प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विश्वविद्यालय में 160 आउटसोर्सिंग पद स्वीकृत किए गए हैं, जो कुल मिलाकर 480 पद बनते हैं।

इनमें शामिल हैं: कम्प्यूटर ऑपरेटर,  स्वच्छकार,  चौकीदार,  माली,  चपरासी,  वाहन चालक,  पुस्तकालय परिचर,  आउटसोर्सिंग प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी। साथ ही, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, श्रम विभाग, और कार्मिक विभाग के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

UP News : शिक्षा और रोजगार को नई दिशा


यह निर्णय न केवल विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करेगा, बल्कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। योगी सरकार का यह कदम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

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