Raipur City News : बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सख्ती, परिवहन आयुक्त ने दिए चालानी कार्रवाई के निर्देश...
मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव सह परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने सभी परिवहन अधिकारियों और अनुबंधित कंपनियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
Raipur City News : रायपुर। छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को अनिवार्य करने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। बिना HSRP वाले वाहनों के खिलाफ अब चालानी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव सह परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने सभी परिवहन अधिकारियों और अनुबंधित कंपनियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
एस. प्रकाश ने HSRP ऑर्डर में कमी पर नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त जांच अभियान चलाने और चालानी कार्रवाई शुरू करने को कहा। उन्होंने धमतरी, जशपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, रायपुर और बिलासपुर के परिवहन अधिकारियों के साथ चर्चा की और HSRP ऑर्डर की संख्या दोगुनी करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप-
परिवहन अधिकारियों को HSRP वेंडर्स के साथ समन्वय कर तहसील मुख्यालयों, ग्रामीण कस्बों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों जैसे औद्योगिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में नियमित कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के कर्मचारी पार्किंग क्षेत्र में कैंप लगाने का आदेश दिया गया। साथ ही, पेट्रोल पंप और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बैनर व पोस्टर के माध्यम से जागरूकता फैलाने को कहा गया।
फिटमेंट सेंटर्स और मैनपावर बढ़ाने का निर्देश-
बैठक में अनुबंधित कंपनियों को जिला और तहसील मुख्यालयों में स्थायी फिटमेंट सेंटर्स स्थापित करने और मैनपावर बढ़ाने के लिए कहा गया। परिवहन अधिकारियों को इन सेंटर्स का नियमित भौतिक निरीक्षण करने और अगले सप्ताह फिर से समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
HSRP की अनिवार्यता और उद्देश्य-
HSRP को 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों के लिए अनिवार्य किया गया है। यह विशेष नंबर प्लेट वाहनों की सुरक्षा और मॉनिटरिंग को बेहतर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत लागू की गई है। छत्तीसगढ़ में अभी भी लाखों वाहनों में HSRP नहीं लगी है, जिसके कारण परिवहन विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है।