नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन जारी रखने या उस पर रोक लगाने का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद होगा। व्यापारिक संगठनों ने मैदान में प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि विरोध-प्रदर्शनों के कारण आसपास के बाजारों में कारोबार प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत चार संगठनों को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों की संशोधित याचिका पर संज्ञान लेते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) से जवाब मांगा है। ये संगठन प्रदर्शनों से जुड़े मामले में याचिका के पक्षकार बनाए गए हैं।

27 नवंबर को होगी दोनों पक्षों की याचिकाओं पर सुनवाई

कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन के पक्ष और विरोध में दाखिल याचिकाओं पर 27 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार होगा।

प्रदर्शन और कारोबार के अधिकार में संतुलन जरूरी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, वहीं कारोबार चलाना भी मौलिक अधिकार के दायरे में आता है। दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में हाल के प्रदर्शनों से जुड़े मामलों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा। हर श्रेणी के मामलों की सुनवाई की तारीखें भी तय की जाएंगी।

फिलहाल कोर्ट ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन पर रोक लगाने का अंतिम आदेश नहीं दिया है। मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

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