नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने अदालत में नई अर्जी दाखिल कर चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से हलफनामे के जरिए जवाब देने की मांग की गई है।

SIR का फैसला किसने लिया, विपक्ष ने उठाए सवाल

याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि देशभर में SIR कराने का फैसला किसने लिया था। उन्होंने यह भी पूछा है कि कितने मामलों में दो अन्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से असहमत थे।

इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म-6 में बदलाव और ERONET व ECINET को केंद्रीकृत करने का फैसला किस स्तर पर लिया गया, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। विपक्ष का सवाल है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दोनों आयुक्तों की सहमति के बिना आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किया?

चुनाव आयुक्तों से मांगा लिखित जवाब

अर्जी में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से भी फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच दर्ज असहमति और आपत्तियों का रिकॉर्ड मांगा गया है।

चुनाव आयोग ने पहले अपने हलफनामों में SIR से जुड़े फैसलों को तीन सदस्यीय आयोग का सर्वसम्मत निर्णय बताया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसके समर्थन में बैठकों और फैसलों का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया।

वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर भी सवाल

अर्जी में पूछा गया है कि क्या बाहरी कंपनियों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव की अनुमति थी और क्या ERO के आदेश के बिना मतदाताओं के नाम हटाए गए।

राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने राज्यों में हटाए गए नामों का आंकड़ा, फॉर्म-6 में बदलाव की मंजूरी और चुनाव आयोग के दस्तावेज भी मांगे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत 48 सवाल भेजने की अनुमति मांगी है।

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