राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछे 48 सवाल, सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल
| राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। CEC और दो चुनाव आयुक्तों से हलफनामे पर जवाब की मांग की।
नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने अदालत में नई अर्जी दाखिल कर चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से हलफनामे के जरिए जवाब देने की मांग की गई है।
SIR का फैसला किसने लिया, विपक्ष ने उठाए सवाल
याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि देशभर में SIR कराने का फैसला किसने लिया था। उन्होंने यह भी पूछा है कि कितने मामलों में दो अन्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से असहमत थे।
इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म-6 में बदलाव और ERONET व ECINET को केंद्रीकृत करने का फैसला किस स्तर पर लिया गया, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। विपक्ष का सवाल है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दोनों आयुक्तों की सहमति के बिना आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किया?
चुनाव आयुक्तों से मांगा लिखित जवाब
अर्जी में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से भी फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच दर्ज असहमति और आपत्तियों का रिकॉर्ड मांगा गया है।
चुनाव आयोग ने पहले अपने हलफनामों में SIR से जुड़े फैसलों को तीन सदस्यीय आयोग का सर्वसम्मत निर्णय बताया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसके समर्थन में बैठकों और फैसलों का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया।
'वोट चोरी' पर लगातार उठ रहे सवालों का चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कोई जवाब नहीं दिया है।
ऐसे में अब INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट से CEC के साथ-साथ अन्य दो चुनाव आयुक्तों और IT महानिदेशक से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।
ये सवाल SIR में हुई उन भारी खामियों के बारे में हैं, जिसके चलते 'वोट चोरी' का रास्ता खोला गया।
ECI को 48 सवालों की एक सूची सौंपी गई है, जिनका जवाब उन्हें देना होगा।
इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं:
👉 कितने फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से दो अन्य चुनाव आयुक्त असहमत थे?
👉 पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया?
👉 'फॉर्म 6' को बदलने का फैसला किसने लिया?
👉 ERONET और ECINET को सेंट्रलाइज करने और वोटर लिस्ट को केंद्रीय नियंत्रण में रखने का फैसला किसका था?
🔹ये रहे 48 सवाल👇
— Congress (@INCIndia) November 16, 2026
वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर भी सवाल
अर्जी में पूछा गया है कि क्या बाहरी कंपनियों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव की अनुमति थी और क्या ERO के आदेश के बिना मतदाताओं के नाम हटाए गए।
राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने राज्यों में हटाए गए नामों का आंकड़ा, फॉर्म-6 में बदलाव की मंजूरी और चुनाव आयोग के दस्तावेज भी मांगे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत 48 सवाल भेजने की अनुमति मांगी है।