मनीला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार, 17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 23वें भारत-ASEAN शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 9 अहम प्रस्ताव रखे। इन प्रस्तावों में ASEAN देशों के पर्यटकों को मुफ्त ई-वीजा देने से लेकर स्पेस हैकाथॉन, परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और साइबर फॉरेंसिक जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ASEAN का भविष्य प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि इसने भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संबंधों को नई गति और गहराई दी है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और ASEAN को केवल तकनीक के उपभोक्ता नहीं, बल्कि तकनीक के सह-निर्माता के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को मिलकर अपने लोगों के कौशल विकास पर भी ध्यान देना होगा।

PM मोदी के 9 प्रस्ताव कौन-कौन से हैं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ASEAN देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 9 प्रस्ताव रखे:

1. समुद्री सहयोग की दीर्घकालिक योजना

भारत और ASEAN के बीच लंबी अवधि की समुद्री सहयोग योजना बनाने का प्रस्ताव दिया गया। इसमें कनेक्टिविटी, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, कोस्ट गार्ड सहयोग, समुद्री क्षेत्र की निगरानी और नाविकों की सुरक्षा शामिल है।

2. संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्षेत्र में साइबर सुरक्षा और डिजिटल अपराधों से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त साइबर फॉरेंसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया।

3. परमाणु ऊर्जा पर तकनीकी सहयोग

भारत और ASEAN देशों के बीच परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान बढ़ाने की पहल का प्रस्ताव दिया गया।

4. ASEAN-India Space Hackathon

अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में युवाओं तथा विशेषज्ञों को जोड़ने के लिए भारत-ASEAN स्पेस हैकाथॉन आयोजित करने का सुझाव दिया गया।

5. महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग

माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत और ASEAN देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात कही गई।

6. ASEAN-India Youth Connect

युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए यूथ समिट, युवा सांसदों के आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया।

7. नालंदा यूनिवर्सिटी में बढ़ेंगी छात्रवृत्तियां

ASEAN देशों के छात्रों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया, ताकि शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो सकें।

8. WAVES 2027 में क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन

WAVES 2027 में ASEAN-India Creative Partnership Pavilion बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसका उद्देश्य रचनात्मक उद्योगों और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

9. ASEAN देशों के पर्यटकों को फ्री ई-वीजा

प्रधानमंत्री का एक प्रमुख प्रस्ताव ASEAN देशों के पर्यटकों को मुफ्त ई-वीजा देने से जुड़ा है। इससे भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच पर्यटन तथा लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

भारत और ASEAN के रिश्तों के लिए क्यों अहम है यह सम्मेलन?

भारत और ASEAN के बीच संबंध व्यापार, सुरक्षा, तकनीक, शिक्षा और सांस्कृतिक संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने इन संबंधों को नई दिशा दी है।

उन्होंने ASEAN की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। प्रधानमंत्री के मुताबिक, ASEAN Community Vision 2045 और विकसित भारत 2047 दोनों पक्षों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इस सम्मेलन में भारत और ASEAN के नेताओं ने आपदा प्रबंधन में सहयोग को लेकर संयुक्त बयान भी अपनाया।

गौरतलब है कि 2027 में भारत और ASEAN के संबंधों के 35 साल पूरे होंगे। साथ ही व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पांचवीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी।

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