Modi Cabinet : मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गोबरधन योजना को मंजूरी, 23,731 करोड़ रुपये से बढ़ेगा बायोगैस उत्पादन और किसानों की आय

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से ‘गोबरधन (GOBARdhan)’ योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 23,731 करोड़ रुपये के प्रावधान को स्वीकृति दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू रहेगी और इसका मुख्य लक्ष्य बायोगैस उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों को अतिरिक्त आय का नया स्रोत उपलब्ध कराना है।

गोबर और जैविक कचरे से बनेगी स्वच्छ ऊर्जा

योजना के तहत पशुओं का गोबर, कृषि अवशेष, गन्ने की खोई, शहरी जैविक कचरा और अन्य बायोमास का उपयोग कर कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) और जैविक खाद का उत्पादन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे कचरे का वैज्ञानिक उपयोग होगा, प्रदूषण में कमी आएगी और किसानों को जैविक संसाधनों से आर्थिक लाभ मिलेगा।

निवेश और उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन

सरकार इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए पूंजीगत सहायता, आकर्षक मूल्य निर्धारण, ऋण सुविधा, पाइपलाइन अवसंरचना और नई तकनीक के विकास जैसे कदम उठाएगी। इससे देशभर में बायोगैस उद्योग का विस्तार होगा और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

असम में 8,970 करोड़ रुपये की हाईवे परियोजना को भी मंजूरी

कैबिनेट ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर के विकास को भी मंजूरी दी है। करीब 135.87 किलोमीटर लंबी इस चार लेन परियोजना पर 8,970.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। परियोजना में पांच प्रमुख बाइपास, 15 बड़े पुल, 30 छोटे पुल, 19 फ्लाईओवर, हाथी अंडरपास और कई अन्य संरचनाओं का निर्माण होगा।

यात्रा होगी तेज, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

सरकार के अनुसार इस परियोजना से गुवाहाटी और तेजपुर के बीच यात्रा की गति दोगुनी हो जाएगी और सफर का समय लगभग आधा रह जाएगा। इससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, परिवहन लागत कम होगी और असम व अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों के बीच संपर्क और मजबूत होगा।