Madras High Court : मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू और ईसाई व्यक्ति के बीच हुई शादी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी तभी हो सकती है, जब दोनों पक्ष हिंदू हों। अगर एक व्यक्ति हिंदू और दूसरा किसी दूसरे धर्म को मानने वाला है, तो सिर्फ हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन करा लेने से उसे कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती।

जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन और जस्टिस एस. रवीकुमार की पीठ ने एक ईसाई पुरुष और हिंदू महिला के बीच हुए विवाह को अमान्य घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 और 8 को साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि इस कानून के तहत विवाह के लिए दोनों पक्षों का हिंदू होना जरूरी है।

शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर कोर्ट पहुंचा मामला

यह मामला एक व्यक्ति की अपील से जुड़ा था। उसने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी शादी को अमान्य घोषित करने की मांग खारिज कर दी गई थी।

व्यक्ति का कहना था कि महिला उससे प्रोजेक्ट के काम में मदद मांगने आई थी। बाद में उसने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने महिला का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बैंगलोर चला गया। इसके बाद भी महिला उसे लगातार मैसेज करती रही।

उसके मुताबिक, 20 फरवरी 2009 को महिला ने उसे चेन्नई बुलाया और कहा कि उसे किसी दूसरे व्यक्ति की शादी में गवाह के तौर पर हस्ताक्षर करने हैं। लेकिन बाद में उसे पता चला कि जिस दस्तावेज पर उसने हस्ताक्षर किए थे, वह उसी की और महिला की शादी का रजिस्ट्रेशन था।

पुरुष ने कहा- शादी के लिए सहमति नहीं दी

व्यक्ति ने अदालत में दलील दी कि वह ईसाई धर्म को मानता है, इसलिए हिंदू महिला के साथ उसका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हो ही नहीं सकता। उसने यह भी आरोप लगाया कि महिला ने रजिस्ट्रार के सामने गलत जानकारी देकर शादी का पंजीकरण कराया और उसे इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी तक नहीं थी।

वहीं, महिला ने इन आरोपों को गलत बताया। उसका कहना था कि पहले पुरुष ने उससे संपर्क किया था और बाद में उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। महिला ने यह भी कहा कि पुरुष को शादी की पूरी जानकारी थी और सारी व्यवस्था भी उसी ने की थी।

बैप्टिज्म को लेकर निचली अदालत की टिप्पणी पर सवाल

फैमिली कोर्ट ने पहले पुरुष की याचिका खारिज करते हुए उसके बयानों में विरोधाभास बताया था। निचली अदालत का मानना था कि पुरुष का ईसाई धर्म अपनाने और बैप्टिज्म लेने का दावा भरोसेमंद नहीं है। उसने यह भी कहा था कि शादी से पहले पुरुष के ईसाई बनने की बात साबित नहीं हुई।

लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इस निष्कर्ष को सही नहीं माना। अदालत ने पाया कि पुरुष ने 1998 में और फिर 2006 में बैप्टिज्म लिया था। कोर्ट ने समझाया कि बैप्टिज्म केवल ईसाई धर्म अपनाने के समय ही नहीं होता, बल्कि ईसाई धर्म के भीतर एक चर्च या समुदाय से दूसरे में जाने पर भी यह संस्कार हो सकता है।

अदालत ने कहा कि निचली अदालत बैप्टिज्म के इन अलग-अलग पहलुओं को समझने में चूक गई। रिकॉर्ड में पुरुष के माता-पिता के बैप्टिज्म से जुड़े दस्तावेज भी मौजूद थे। साथ ही, महिला ने पुरुष के धार्मिक दर्जे को लेकर कोई खास आपत्ति भी नहीं उठाई थी।

नाम से तय नहीं की जा सकती किसी की धार्मिक पहचान

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति का नाम देखकर उसके धर्म का अनुमान लगाना सही नहीं है। भारत में अलग-अलग धर्मों के लोग साथ रहते हैं और कई बार उनके नाम भी एक जैसे या अलग-अलग धर्मों में प्रचलित होते हैं।

कोर्ट के मुताबिक, सिर्फ नाम के आधार पर किसी व्यक्ति के धार्मिक पहचान से जुड़े दावे को खारिज नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश किया रद्द

सभी दस्तावेजों और दलीलों पर विचार करने के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि कथित शादी के समय पुरुष ईसाई था। ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इस विवाह को वैध नहीं माना जा सकता था।

कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए विवाह को अमान्य घोषित कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत केवल रजिस्ट्रेशन करा लेना किसी ऐसे विवाह को वैध नहीं बना सकता, जो इस कानून की बुनियादी शर्तों के दायरे में ही नहीं आता।

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