नई दिल्ली। दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली ‘लक्ष्मी योजना’ को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने अपने वादे को पूरा करते हुए इस योजना को लागू करने का फैसला लिया है।

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है।

1 अगस्त से शुरू होगा आवेदन पोर्टल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके लिए 1 अगस्त को ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां पात्र महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी।

सरकार की योजना के मुताबिक, आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त भेजी जाएगी।

किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?

‘लक्ष्मी योजना’ का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कुछ जरूरी पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

-महिला दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

-आवेदक की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

-महिला का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना जरूरी होगा।

-परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।

-योजना के लिए ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनकी सालाना आय 2.50 लाख रुपये तक है।

इसके अलावा आवेदकों को स्व-घोषणा पत्र भी देना होगा, जिसमें दिल्ली में लंबे समय से निवास और आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने की जानकारी देनी होगी।

DBT के जरिए सीधे खाते में पहुंचेगी राशि

दिल्ली सरकार के अनुसार, योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और लाभार्थियों तक सहायता तेजी से पहुंच सकेगी।

आवेदन सत्यापन के लिए तैयार होगा विशेष सॉफ्टवेयर

सरकार ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही आईटी विभाग एक अलग सॉफ्टवेयर भी विकसित कर रहा है, जिसके जरिए आवेदनों की जांच और पात्र महिलाओं की पहचान की जाएगी।

तीन साल के लिए लागू होगी योजना

जानकारी के अनुसार, शुरुआती चरण में ‘लक्ष्मी योजना’ को तीन साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से दिल्ली की लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

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