MP Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, 4 नवंबर से धान खरीदी; 15 नए सैटेलाइट टाउन बसाने की तैयारी
| MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने 4 नवंबर से धान उपार्जन शुरू करने, 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने और ग्रामीण संपत्तियों की 20 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य तय करने सहित कई अहम फैसले लिए। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 2% बढ़ोतरी की गई।
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों, कर्मचारियों, ग्रामीणों और शहरी विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 4 नवंबर से धान का उपार्जन शुरू होगा। इसके साथ ही सरकार ने 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने, ग्रामीण संपत्तियों के पंजीयन और विकास कार्यों के लिए 23,288 करोड़ रुपये की स्वीकृति जैसे फैसले भी लिए हैं।
4 नवंबर से शुरू होगा धान उपार्जन
कैबिनेट बैठक में किसानों से जुड़ा अहम फैसला लेते हुए 4 नवंबर से धान उपार्जन शुरू करने की जानकारी दी गई। सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। बैठक में किसान कल्याण से जुड़े अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई।
प्रदेश में विकसित होंगे 15 नए सैटेलाइट टाउन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में शहरी विकास से जुड़े कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की घोषणा की है। इन उपग्रह नगरों को विकसित करने का उद्देश्य बड़े शहरों पर बढ़ते आबादी के दबाव को कम करना और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देना है। इन शहरों में आवास, परिवहन और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जाएगा।
ग्रामीण संपत्तियों की 20 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य
ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का अधिकार देने की दिशा में भी सरकार ने पंजीयन अभियान को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप के मुताबिक, अब तक प्रदेश में करीब 15 लाख रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। सरकार ने 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य रखा है। आगे चलकर लगभग 60 लाख ग्रामीण संपत्तियों का पंजीयन कराने की योजना है। यह प्रक्रिया नि:शुल्क रखी गई है, ताकि ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति के दस्तावेज मिल सकें।
विकास कार्यों के लिए 23,288 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट बैठक में विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए 23 हजार 288 करोड़ रुपये के कार्यों को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर बांध पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसे डेस्टिनेशन कैबिनेट के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसान और उद्योग वर्ष से जुड़े विषयों पर विशेष चर्चा होगी।
नीलगाय और हिरणों को स्थानांतरित करने के लिए बोमा पद्धति
किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नीलगाय और हिरणों की समस्या से निपटने के लिए सरकार बोमा पद्धति का इस्तेमाल कर रही है। इसके लिए अफ्रीकी विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लिया गया है। इस तकनीक के जरिए अब तक करीब दो हजार नीलगाय और हिरणों को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है।
15 नवंबर को मनाई जाएगी भगवान बिरसा मुंडा जयंती
प्रदेश में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। इसके लिए राज्य में तीन स्थानों पर बड़े आयोजन किए जाएंगे। कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का भी फैसला लिया है। इस फैसले से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट के इन निर्णयों में कृषि, शहरी विकास, ग्रामीण संपत्ति अधिकार, जनजातीय गौरव और कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया है।
4 नवंबर को भोपाल में भाजपा की बड़ी रैली
कैबिनेट बैठक के दौरान 4 नवंबर को भोपाल में होने वाली भाजपा की बड़ी रैली की भी जानकारी सामने आई। इस आयोजन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल होंगे। रैली में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोगों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है।