MP : मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव, सभी इकाइयां भंग; नए सिरे से होगा संगठन का पुनर्गठन

Update: 2026-08-05 09:26 GMT

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पार्टी ने प्रदेश में कांग्रेस की सभी विभागीय इकाइयों, प्रकोष्ठों और विभिन्न स्तरों पर गठित संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। अब मध्य प्रदेश में संगठन को नए सिरे से तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

दिल्ली में हुई संगठन सृजन अभियान की समीक्षा

गुरुवार को नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में जिला कांग्रेस कमेटियों के नवनियुक्त अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, संगठन सृजन अभियान के प्रभारी वामशी रेड्डी और वॉर रूम चेयरमैन शशिकांत सेंथिल समेत कई सह प्रभारी और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव का फैसला सामने आया।

सभी विभाग और प्रकोष्ठ तत्काल प्रभाव से भंग

मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से प्रदेश कांग्रेस की सभी विभागों, प्रकोष्ठों और समस्त स्तर की इकाइयों को भंग किया जाता है। इस फैसले के बाद अब पार्टी संगठन को नए ढांचे के साथ खड़ा करने की तैयारी में जुटेगी।

नए सिरे से तैयार होगा कांग्रेस का संगठन

सभी इकाइयों के भंग होने के बाद अब जिला, ब्लॉक और अन्य स्तरों पर संगठनात्मक जिम्मेदारियों को लेकर नए चेहरों को मौका दिए जाने की संभावना है। पार्टी का फोकस संगठन को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर रहेगा।

संगठन सृजन अभियान पर रहेगा जोर

कांग्रेस पहले से ही मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के जरिए जिला स्तर पर नई नियुक्तियां कर रही है। ऐसे में सभी इकाइयों को भंग करने के फैसले को संगठन के व्यापक पुनर्गठन से जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में पार्टी नए सिरे से पदाधिकारियों और विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां तय कर सकती है।



 



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