भोपाल। मध्य प्रदेश में अब तीन या उससे अधिक बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी पाने में बाधा नहीं आएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों की अनिवार्यता खत्म करने का निर्णय लिया गया।

इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के साथ पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

2001 से लागू था दो बच्चों का नियम

मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 में दो से अधिक जीवित संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान लागू किया गया था। इसके तहत 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए अपात्र माना जाता था।

इसके अलावा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत दो से अधिक बच्चे होने को सरकारी कर्मचारियों के लिए कदाचार की श्रेणी में रखा गया था। इस वजह से तीसरी संतान होने पर कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती थी।

8 से 10 हजार लंबित मामलों में मिल सकती है राहत

सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है, जिनके खिलाफ तीसरी संतान के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के विभिन्न विभागों में ऐसे करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित बताए जा रहे हैं। इनमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मामले प्रमुख हैं।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित नियमों में संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि, जिन कर्मचारियों के मामलों में पहले ही अंतिम आदेश पारित हो चुका है या जिन्हें सेवा से हटाया जा चुका है, उन्हें इस फैसले से स्वत: बहाली का लाभ मिलने की बात स्पष्ट नहीं है।

जून में मुख्यमंत्री ने दिए थे नियम हटाने के निर्देश

दो बच्चों की अनिवार्यता खत्म करने का मामला इससे पहले भी चर्चा में आया था। जून 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्तावित नियमों के प्रारूप पर संज्ञान लेते हुए दो से अधिक जीवित संतान होने पर सरकारी सेवा के लिए अपात्र ठहराने वाले प्रावधान को हटाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने संबंधित प्रारूप को वापस लेने और संशोधित मसौदा तैयार करने को कहा था।

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