MP Destination Cabinet: गांधीसागर में 18 नवंबर को डेस्टिनेशन कैबिनेट, 11,500 करोड़ की हाइड्रो परियोजना पर रहेगा फोकस
| मध्य प्रदेश की अगली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को मंदसौर के गांधीसागर में होगी। बैठक में 11,500 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,920 मेगावाट क्षमता की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के साथ ऊर्जा, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण पर फोकस रहेगा।
MP Destination Cabinet: मध्य प्रदेश में डेस्टिनेशन कैबिनेट की अगली बैठक 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में आयोजित होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में क्षेत्र के विकास, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक का प्रमुख आकर्षण 11,500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रही 1,920 मेगावाट क्षमता वाली गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना रहेगी। इसे देश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बताया जा रहा है।
11,500 करोड़ का निवेश, 1,920 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता
ग्रीनको ग्रुप की ओर से विकसित की जा रही यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक में स्थापित हो रही है। करीब 414 हेक्टेयर क्षेत्र में बन रही इस परियोजना में दो जलाशयों के जरिए बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए निचले जलाशय के रूप में मौजूदा गांधीसागर जलाशय का इस्तेमाल होगा, जबकि ऊपरी जलाशय का निर्माण किया गया है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को सुरक्षित रखकर बिजली की मांग बढ़ने पर उसका इस्तेमाल करना है।
पानी के जरिए ऐसे बनेगी बिजली
पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में पानी का बार-बार इस्तेमाल किया जाता है। जब बिजली की मांग कम होती है और सौर या पवन ऊर्जा की उपलब्धता ज्यादा रहती है, तब अतिरिक्त बिजली से मोटर चलाकर पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद जब बिजली की मांग बढ़ती है, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाता है। पानी के तेज बहाव से टर्बाइन घूमती हैं और बिजली का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया से जरूरत के समय बिजली की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
9 टर्बाइन से 6 घंटे तक बिजली उत्पादन
परियोजना की कुल क्षमता 1,920 मेगावाट रखी गई है। इसमें नौ टर्बाइन स्थापित की जा रही हैं, जिनकी मदद से लगातार करीब छह घंटे तक बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। इसकी राउंड ट्रिप एफिशिएंसी लगभग 80 प्रतिशत बताई गई है। यानी ऊर्जा को संग्रहित करने और दोबारा बिजली बनाने की प्रक्रिया में करीब 80 प्रतिशत ऊर्जा वापस प्राप्त हो सकेगी। परियोजना की अनुमानित सालाना ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट है। बिजली की आपूर्ति और पंपिंग के लिए इसे करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित मंदसौर के 765/400 केवी सबस्टेशन से जोड़ा जा रहा है।
दिसंबर में शुरू हो सकता है पहला टर्बाइन सेट
परियोजना के पहले टर्बाइन सेट का संचालन दिसंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है। वहीं, जून 2027 तक पूरी परियोजना को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके शुरू होने के बाद बिजली की अधिक मांग वाले समय में ग्रिड को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही सौर और पवन ऊर्जा की उपलब्धता में होने वाले उतार-चढ़ाव को संतुलित करना भी आसान होगा।
निर्माण के दौरान 4 हजार लोगों को मिला रोजगार
इस मेगा परियोजना के निर्माण कार्य में करीब चार हजार लोगों को रोजगार मिला है। इसके संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने का अनुमान है। राज्य सरकार ने निर्माण कंपनी को स्थानीय योग्य युवाओं को अधिकतम रोजगार देने के निर्देश दिए हैं। परियोजना से उत्पादित बिजली एनटीपीसी, एसईसीआई और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बिजली वितरण कंपनियों को पीक आवर्स में महंगी दरों पर बिजली खरीदने की निर्भरता कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सौर और पवन ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल होगा
गांधीसागर परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा। कम मांग के समय उपलब्ध अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल पानी को ऊपरी जलाशय तक पहुंचाने में होगा। बाद में बिजली की जरूरत बढ़ने पर इसी पानी से दोबारा बिजली बनाई जाएगी। इससे बिजली ग्रिड को संतुलित रखने, पीक आवर्स में आपूर्ति बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
ऊर्जा के साथ पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण पर भी फोकस
गांधीसागर जलाशय चंबल नदी पर स्थित है और मंदसौर, नीमच समेत आसपास के इलाकों के विकास में अहम भूमिका निभाता है। यहां पहले से 115 मेगावाट क्षमता का गांधीसागर जलविद्युत गृह संचालित है। जलाशय में फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा मत्स्य पालन, मछुआरा सहकारी समितियों को सहायता, आधुनिक नौकाओं और जाल की उपलब्धता तथा बाजार तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति और किसानों के लिए आधुनिक सिंचाई सुविधाओं पर भी काम हो रहा है।
चीतों के दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित हो रहा गांधीसागर
गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को कूनो के बाद चीतों के दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित किया गया है। यह क्षेत्र गिद्धों की आबादी और चंबल नदी में मगरमच्छों के प्रजनन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। यहां परमारकालीन स्थापत्य कला, प्राचीन मूर्तियों, चतुर्भुज नाथ नाला के शैलचित्रों और प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट के संरक्षण पर काम किया जा रहा है।
फ्लोटिंग फेस्टिवल और टेंट सिटी से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
गांधीसागर में फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों के जरिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, होटल और हॉस्पिटैलिटी के साथ हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विकसित होने की उम्मीद है। ऐसे में 18 नवंबर को होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक के जरिए सरकार गांधीसागर को ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने का संदेश देने की तैयारी में है।