जशपुर। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में नई पहल हुई है। जशपुर जिले के ग्राम पंचायत आरा में प्रदेश के पहले नर्सिंग कौशल कॉलेज की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कॉलेज का शुभारंभ किया।

यहां दो वर्षीय एएनएम (ऑक्जिलरी नर्स मिडवाइफ) नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित होगा। खास बात यह है कि कॉलेज की सभी 120 सीटों पर छात्राओं का प्रवेश हो चुका है। इनमें करीब 90 प्रतिशत छात्राएं जनजातीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से हैं।

कॉलेज में छात्राओं को नर्सिंग की सैद्धांतिक पढ़ाई के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके लिए आधुनिक लैब, छात्रावास और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। छात्राओं को अस्पतालों में काम करने का प्रशिक्षण मिलेगा, ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार हो सकें।

शिक्षण के बाद अस्पतालों में रोजगार

इस संस्थान का उद्देश्य केवल नर्सिंग की शिक्षा देना नहीं, बल्कि छात्राओं को रोजगार के योग्य बनाना भी है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में रोजगार के अवसरों से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। इससे विशेष रूप से जनजातीय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।

नर्सिंग मानवता की सेवा का काम : सीएम साय

शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रथम बैच की 120 छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस और छठ महापर्व के अवसर पर इस संस्थान की शुरुआत जशपुर के लिए गौरव की बात है। उन्होंने छात्राओं से पूरी मेहनत, लगन और समर्पण के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्सिंग केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का कार्य है। मरीजों की जान बचाने और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में नर्सों की भूमिका डॉक्टरों जितनी ही महत्वपूर्ण है।

प्रदेश में 15 से अधिक मेडिकल कॉलेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विस्तार हुआ है। राज्य गठन के समय प्रदेश में केवल एक मेडिकल कॉलेज था, जबकि अब इनकी संख्या 15 से अधिक हो चुकी है। इस वर्ष पांच नए मेडिकल कॉलेज भी शुरू किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि जशपुर जिले के कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज का स्थायी भवन चरईडांड में बनाया जाएगा। फिलहाल इसका संचालन झरगांव स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन से किया जा रहा है।

2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के साथ-साथ प्रदेश में विकास कार्यों को भी मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश में प्रतिदिन करीब 1600 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण किया जा रहा है। इस वर्ष 360 नए धान खरीदी केंद्र शुरू किए गए हैं, जिससे प्रदेश में इनकी कुल संख्या बढ़कर 3100 हो गई है। किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की पात्रता के अनुसार लाभ दिया जा रहा है।

कौशल प्रशिक्षण से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

कार्यक्रम में पैन आईआईटी एलुमनी के चेयरमैन प्रभात कुमार ने कहा कि संस्था का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि प्रचेत फाउंडेशन छत्तीसगढ़ शासन और पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन का गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम है। इसके माध्यम से जनजातीय और वंचित वर्गों के युवाओं, महिलाओं तथा जरूरतमंद समुदायों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

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