रायपुर। छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को मिलने वाली आदान सहायता राशि के नियमों में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर सरकार ने अब धान की वास्तविक बिक्री के बजाय एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज रकबे को सहायता राशि का आधार बनाया है। इसके तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान के हिसाब से 13,839 रुपये की सहायता मिलेगी, भले ही उन्होंने इससे कम धान बेचा हो।

डिजिटल रिकॉर्ड से तय होगा किसानों का रकबा

नई व्यवस्था के अनुसार किसानों के पंजीकृत धान के रकबे का सत्यापन एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। जिन किसानों ने एक एकड़ में 21 क्विंटल से कम धान बेचा है, उन्हें भी निर्धारित पूरी सहायता राशि मिल सकेगी। इससे किसानों को वास्तविक बिक्री की मात्रा के कारण सहायता राशि में होने वाली कटौती से राहत मिलेगी।

धान नहीं बेचने वाले किसानों का भी होगा सत्यापन

खरीफ सीजन 2025-26 में जिन किसानों ने धान नहीं बेचा था और इस वर्ष बिक्री के लिए आएंगे, उनके रकबे का सत्यापन कलेक्टर की ओर से किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा।

टोकन के समय आवेदन करना अनिवार्य

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को धान बेचने के लिए टोकन जारी करवाते समय निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होगा। सहकारी समितियों में खरीफ सीजन के दौरान बेचे गए धान और पंजीकृत रकबे के आधार पर मार्कफेड के माध्यम से सहायता राशि वितरित की जाएगी।

संस्थाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

नई व्यवस्था के तहत ट्रस्ट, कंपनियों, शाला विकास समितियों और सरकारी संस्थानों जैसी संस्थाएं आदान सहायता राशि की पात्र नहीं होंगी। किसानों को भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने अधिकारियों को पात्र किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाने और शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता का प्रावधान

सरकार ने प्रति क्विंटल 659 रुपये के अंतर के आधार पर सहायता राशि तय की है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह राशि 13,839 रुपये होती है। पात्र किसानों को यह भुगतान एकमुश्त उनके खातों में किया जाएगा।

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