Chaitanya Baghel ED Property Attachment: 61 करोड़ की संपत्ति कुर्की के खिलाफ ट्रिब्यूनल पहुंचे चैतन्य बघेल
| Chaitanya Baghel ED Property Attachment: कुम्हारी की विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर कब्जे के नोटिस के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल में सुनवाई; ED को अतिरिक्त समय नहीं मिला, अगली तारीख 23 नवंबर।
दुर्ग-भिलाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई 61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई को कानूनी चुनौती दी है। उन्होंने इसके खिलाफ दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल (PMLA Appellate Tribunal) में अपील दायर की है।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने ED को अपना जवाब पेश करने का सख्त निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को तय की गई है। यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले की जांच से जुड़ा हुआ है।
ED को अतिरिक्त समय देने से ट्रिब्यूनल का इनकार
चैतन्य बघेल के अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने बताया कि संपत्ति कुर्की के खिलाफ यह अपील पिछले दो महीने से ट्रिब्यूनल में लंबित है। इस अवधि में ED को जवाब दाखिल करने के लिए दो बार मौका दिया गया, लेकिन एजेंसी ने अपना पक्ष नहीं रखा। पिछली सुनवाई में तो एजेंसी का कोई वकील भी मौजूद नहीं था।
शनिवार को कुम्हारी स्थित प्लॉटों पर कब्जे की कार्रवाई के बाद चैतन्य की ओर से जल्द सुनवाई का आवेदन लगाया गया। सोमवार को सुनवाई के दौरान ED के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 3 से 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे ट्रिब्यूनल ने सिरे से खारिज कर दिया।
विट्ठल कॉलोनी के 385 में से 355 प्लॉटों पर चस्पा किए नोटिस
हाल ही में शनिवार को ED की टीम ने दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई करते हुए संपत्तियों पर कब्जे के नोटिस चस्पा किए थे। कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं, जिनमें से 355 प्लॉटों पर एजेंसी ने जब्ती का नोटिस लगाया है, जबकि शेष 30 प्लॉट आम खरीदारों को पहले ही बेचे जा चुके हैं।
ED का आरोप है कि शराब सिंडिकेट से अर्जित अवैध कमाई को रियल एस्टेट यानी जमीन और मकान के कारोबार में निवेश किया गया था। हालांकि, इन आरोपों पर अभी अंतिम न्यायिक फैसला आना बाकी है।
क्या कहता है PMLA का कानूनी प्रावधान?
इस मामले की जांच एजेंसी का दिल्ली कार्यालय कर रहा है और कार्रवाई से प्रभावित अन्य पक्षों ने भी ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 5 के अंतर्गत ED किसी भी संदिग्ध संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकती है, जिसके 30 दिनों के भीतर निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज करना अनिवार्य होता है।
धारा 8 के तहत संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर मिलता है, और यदि प्राधिकरण कुर्की की पुष्टि कर दे, तो प्रभावित पक्ष धारा 26 के तहत 45 दिनों के भीतर अपीलेट ट्रिब्यूनल में इसे चुनौती दे सकता है।