CG Cabinet Meeting : साय कैबिनेट के 19 बड़े फैसले, 3100 रुपये में धान खरीदी से लेकर मुफ्त इलाज और पर्यटन मिशन तक

CG Cabinet Meeting : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में किसानों, बिजली उपभोक्ताओं, सरकारी कर्मचारियों, खिलाड़ियों और प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू करने, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने, घरेलू बिजली बिल में राहत जारी रखने और सरकारी कर्मचारियों व उनके आश्रितों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में अधोसंरचना, पर्यटन, खेल, रेल कनेक्टिविटी, औद्योगिक निवेश और कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आइए जानते हैं कैबिनेट के सभी 19 प्रमुख फैसले।

1. 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी होगी।

धान का समर्थन मूल्य राज्य द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा।

अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी होगी।

27.50 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।

पिछले वर्ष पंजीकृत और एग्रीस्टैक आईडी वाले किसानों को दोबारा पंजीयन नहीं कराना होगा।

360 नए खरीदी केंद्र शुरू किए जाएंगे, जिससे कुल केंद्रों की संख्या 3100 हो जाएगी।

2. बिजली बिल में राहत 31 मार्च 2027 तक

मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिल रही रियायत जारी रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए 400 यूनिट तक मासिक खपत की पात्रता अवधि 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है। इससे करीब 7.25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

3. सड़क निर्माण ठेकेदारों को राहत

बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में असाधारण वृद्धि को देखते हुए सड़क निर्माण और नवीनीकरण कार्यों के ठेकेदारों को राहत देने का फैसला लिया गया। ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यों के लिए 130.88 करोड़ रुपये की राहत दी जाएगी। अन्य पात्र राज्य वित्तपोषित सड़क कार्यों के लिए करीब 70 से 100 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय का अनुमान है।

4. सरकारी कर्मचारियों और परिवारों को कैशलेस इलाज

राज्य के शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूचीबद्ध अस्पतालों में पात्र लाभार्थियों को इलाज के समय स्वयं भुगतान कर बाद में प्रतिपूर्ति लेने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी। पूर्व-अनुमोदन और दावों की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

5. मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026

वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन चलाया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। मिशन के तहत सड़क नेटवर्क मास्टर प्लान, डिजिटल निगरानी, GIS आधारित नियोजन, गुणवत्ता जांच और सड़क सुरक्षा ऑडिट पर जोर दिया जाएगा।

6. मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्षों के मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन को मंजूरी दी गई। इसके लिए लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और स्वच्छता बेहतर करने के साथ होमस्टे, निजी निवेश और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।

7. राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 9 मामले वापस लेने की प्रक्रिया

विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नौ प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने के लिए आगे की कार्रवाई की अनुमति दी गई है। यह निर्णय संबंधित उपसमिति की अनुशंसा के आधार पर लिया गया।

8. नगर पंचायत कूंरा का नाम होगा कुंवरगढ़

रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह फैसला क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान को पुनः स्थापित करने की मांग के मद्देनजर लिया गया।

9. बड़े कोल गैसीफिकेशन निवेश को प्रोत्साहन

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान किया गया है।

10. 295 किलोमीटर की रेल परियोजना को मंजूरी

कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से शत-प्रतिशत इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 8000 करोड़ रुपये है। इसमें राज्य शासन और रेल मंत्रालय की ओर से लगभग 1000-1000 करोड़ रुपये की अंशपूंजी प्रस्तावित है। इससे रेल सुविधा से वंचित क्षेत्रों को कनेक्टिविटी मिलने के साथ कृषि, उद्योग, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

11. पांच सरकारी परिसंपत्तियों का पुनर्विकास

रिडेवलपमेंट योजना के दूसरे चरण में पांच परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इनमें दुर्ग का शासकीय पोल्ट्री फार्म, रामानुजगंज का वेटनरी हॉस्पिटल परिसर, जशपुर की दो भूमि परिसंपत्तियां, सक्ती का बुधवारी बाजार और धमतरी के रुद्री चौक की सरकारी भूमि शामिल हैं। परियोजनाएं PPP मॉडल पर विकसित की जाएंगी।

12. राजनांदगांव में भंडारण सुविधा का विस्तार

राजनांदगांव जिले के ग्राम खपरीकला में केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) को 10 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे कृषि उपज और अन्य वस्तुओं के सुरक्षित भंडारण की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

13. सोमनी में 400 करोड़ की फ्रूट प्रोसेसिंग परियोजना

राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमनी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के माध्यम से मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए 31.55 एकड़ भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई। करीब 400 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाली इस परियोजना से 1000 से अधिक प्रत्यक्ष और 5000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।

14. सुशासन विभाग में तीन नए पद

सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए तीन नए पदों को मंजूरी दी गई। इनमें आयुक्त/संचालक, अपर संचालक और विशेषज्ञ (अपर संचालक स्तर) का एक-एक पद शामिल है।

15. वन मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का पद

नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (पे-लेवल-16) का एक अस्थायी पद एक वर्ष के लिए सृजित करने की मंजूरी दी गई। इससे पीएम गति-शक्ति, प्रगति और परिवेश पोर्टल से जुड़े कार्यों में समन्वय और तेजी लाने में मदद मिलेगी।

16. दिवंगत चिकित्सा प्राध्यापक के परिवार को पेंशन

स्वर्गीय डॉ. राकेश मोहन चंदोला, सह प्राध्यापक, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर की 19 अक्टूबर 1987 से 7 जनवरी 2022 तक की सेवा को परिवार पेंशन के उद्देश्य से नियमित सेवा मानने का निर्णय लिया गया। पात्र परिवारजनों को परिवार पेंशन, एरियर्स और नियमानुसार ब्याज के भुगतान को मंजूरी दी गई।

17. मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन को मंजूरी

खिलाड़ियों की प्रतिभा पहचान से लेकर पदक तक की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के प्रारूप को मंजूरी दी गई। वर्ष 2026-27 में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। पहले चरण में अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और जशपुर में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, विशेषज्ञ कोचिंग और खेल विज्ञान से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

18. औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियमों में संशोधन

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य भूमि उपयोग को सरल बनाना, औद्योगिक विवादों को कम करना, खाली भूमि का बेहतर उपयोग और पारदर्शी ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन को बढ़ावा देना है।

19. कृषक उन्नति योजना में संशोधन

खरीफ-2026 के लिए कृषक उन्नति योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत धान फसल के लिए आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर देने का निर्णय लिया गया है। सरकार के अनुसार, इससे फसल विविधीकरण, कृषि निवेश और किसानों की आय में सुधार को प्रोत्साहन मिलेगा।