Chhattisgarh Vishnu Deo Sai Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: युवाओं के लिए 500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन, कर्मचारियों की उम्र सीमा 45 साल, जानें आपको क्या मिला

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 9 सितंबर को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, रोजगार, कौशल विकास, निर्यात और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी देते हुए अगले पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

इसके अलावा सरकारी एवं संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अन्य सरकारी सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का फैसला लिया गया है।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

1-मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी

छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के नए अवसर तैयार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है।

इस मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

इसके साथ ही NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और औपचारिक रोजगार से जोड़ा जाएगा।

सरकार का लक्ष्य युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि जॉब-क्रिएटर बनाना है। साथ ही छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप, नवाचार और नई तकनीक आधारित उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

2- छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी

कैबिनेट ने प्रदेश को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दे दी है।

नई नीति के तहत मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर रहेगा। इसके अलावा निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों एवं निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सीधे पहुंच दिलाने पर भी फोकस रहेगा। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के निर्यात में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि करना तथा प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से मजबूती से जोड़ना है।

3-नवा रायपुर में बनेगा आधुनिक NSTI, 10 एकड़ जमीन आवंटित

नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि मुफ्त में आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

यहां दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में हर साल 1,000 प्रशिक्षुओं और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

NSTI की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को उन्नत कौशल प्रशिक्षण के साथ इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

4-सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, आयु सीमा 45 साल

कैबिनेट का एक अहम फैसला सरकारी और संबद्ध संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ा है। सरकार ने अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इसका लाभ राज्य शासन के अधीन कार्यरत स्थायी और अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों को मिलेगा।

इस फैसले से इन कर्मचारियों को दूसरी सरकारी सेवाओं और उच्च पदों पर जाने के लिए ज्यादा अवसर मिलेंगे। इस संबंध में राज्य शासन की ओर से एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

5-दुर्ग में बनेगा नया जिला न्यायालय भवन

कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण का रास्ता भी साफ कर दिया है। इसके लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

यह जमीन वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज है। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है।

इस फैसले के बाद दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित नया जिला न्यायालय परिसर बनाने का रास्ता खुल गया है। इससे जिले की न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

युवाओं से लेकर कर्मचारियों तक, कई वर्गों को फायदा

छत्तीसगढ़ कैबिनेट के इन फैसलों में युवाओं के लिए स्टार्टअप और कौशल विकास से लेकर निर्यात को बढ़ावा देने और सरकारी कर्मचारियों को अधिक उम्र तक सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने का अवसर देने पर जोर दिया गया है। 500 करोड़ रुपए के स्टार्टअप-NIPUN मिशन, नई निर्यात नीति, नवा रायपुर में NSTI और कर्मचारियों की 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा जैसे फैसले आने वाले वर्षों में रोजगार, कौशल और उद्यमिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण असर डाल सकते हैं।