CG News: रायपुर: रायपुर लोकसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी की कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखा है। उन्होंने रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण, पुलिस बल की भर्ती और संसाधनों के विस्तार की मांग की है। उनका कहना है कि कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन मैदानी स्तर पर पुलिसकर्मियों की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं।

शहरी क्षेत्रों को कमिश्नरेट में शामिल करने की मांग

पत्र में सांसद ने कहा है कि रायपुर नगर निगम के कई पूरी तरह शहरी क्षेत्र अभी भी ग्रामीण पुलिस के अधीन हैं। इनमें विधानसभा क्षेत्र के महात्मा गांधी वार्ड, डूमरतराई, अमर सिंह बस्ती, स्वर्णभूमि कॉलोनी, शिवाजी पार्क, राजधानी विहार, सत्यम नगर, कचना और अन्य इलाके शामिल हैं। उन्होंने माना एयरपोर्ट और सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र को भी कमिश्नरेट के अधीन लाने का सुझाव दिया, ताकि पुलिस व्यवस्था में बेहतर समन्वय हो और संसाधनों का दोहराव खत्म किया जा सके।




660 रिक्त पद भरने और 500 जवानों की तैनाती की मांग

बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि संयुक्त रक्षित केंद्र में करीब 660 पद खाली हैं। इनमें 522 आरक्षक, 43 प्रधान आरक्षक, 82 उपनिरीक्षक, 9 सहायक उपनिरीक्षक और 4 सूबेदार के पद शामिल हैं। उन्होंने बढ़ती आबादी और यातायात के दबाव को देखते हुए अन्य जिलों से 500 पुलिसकर्मियों की अस्थायी तैनाती तथा रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की मांग की है।

कार्यालय और वाहनों की सुविधा बढ़ाने पर जोर

सांसद ने पत्र में यह भी कहा कि कमिश्नरेट बनने के बाद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पांच डीसीपी और 18 एसीपी के पद तो स्वीकृत हुए हैं, लेकिन कई अधिकारियों के पास स्थायी कार्यालय भवन और पर्याप्त सरकारी वाहन नहीं हैं। उन्होंने नए कार्यालय भवनों के निर्माण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है। सांसद ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार राजधानी की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इन सुझावों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी।




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