नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान के बाद, वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक 19 सितंबर को निर्धारित की गई है। जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने जानकारी दी कि पहले यह बैठक 18, 19 और 20 सितंबर को होनी थी, लेकिन गणेश चतुर्थी और ईद-ए-मिलाद के जुलूस के कारण आज की बैठक स्थगित कर दी गई।

अमित शाह ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 जल्द ही पारित होगा, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन, संरक्षण और विनियमन में सुधार करना है। यह विधेयक 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और इसमें वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने का प्रस्ताव है।

विधेयक का एक विवादास्पद पहलू यह है कि जिला कलेक्टर को यह निर्धारित करने के लिए प्राथमिक प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा कि कोई संपत्ति वक्फ या सरकारी भूमि के रूप में वर्गीकृत है या नहीं। इसके अलावा, विधेयक का नाम बदलकर "एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995" करने का सुझाव भी दिया गया है।

इस बीच, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के नेतृत्व में एक मुस्लिम संगठन ने विधेयक को खारिज करने की मांग की है, जिसे वे "मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों पर नियंत्रण करने का अप्रत्यक्ष प्रयास" मानते हैं। जेपीसी इस विधेयक की जांच कर रही है, जिससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है।
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