Aadhar Card: गुवाहाटी: असम सरकार ने अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए आधार कार्ड पर कड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को घोषणा की कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए नए आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। यह कदम अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के दस्तावेज हासिल करने से रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि, चाय बागान श्रमिकों, अनुसूचित जाति (SC), और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों को अगले एक वर्ष तक आधार कार्ड प्राप्त करने की छूट दी गई है।

Aadhar Card: सरमा ने बताया कि असम में आधार कार्ड की संतृप्ति 103% तक पहुंच चुकी है, लेकिन SC, ST, और चाय बागान समुदायों में यह 96% है। सितंबर 2025 तक 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग, जिन्होंने अभी तक आधार नहीं बनवाया, आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद, केवल "रेयर ऑफ रेयर" मामलों में जिला आयुक्त (DC) पुलिस और विदेशी न्यायाधिकरण की जांच के बाद आधार जारी करेंगे। यह निर्णय असम की जनसांख्यिकीय संरचना को सुरक्षित रखने और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए लिया गया है।