8th Pay Commission Website Launch : नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अहम कदम उठाते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अब कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनर सीधे अपने सुझाव आयोग तक पहुंचा सकेंगे। सरकार ने वेतन ढांचे, भत्तों और फिटमेंट फैक्टर जैसे अहम मुद्दों पर 16 मार्च 2026 तक सुझाव आमंत्रित किए हैं।

8th Pay Commission Website Launch : आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी रखी गई है। इसके लिए ‘MyGov’ पोर्टल के साथ समन्वय किया गया है, जिससे कर्मचारी घर बैठे अपनी राय दर्ज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के डाक, ईमेल या ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

8th Pay Commission Website Launch : वेबसाइट पर आयोग की ओर से 18 बिंदुओं वाली विस्तृत प्रश्नावली जारी की गई है। इसमें वेतन निर्धारण के मानदंड, महंगाई के प्रभाव, आर्थिक परिस्थितियों, भत्तों की समीक्षा और फिटमेंट फैक्टर पर विस्तृत राय मांगी गई है। आयोग का उद्देश्य यह जानना है कि बदलती आर्थिक स्थिति में कर्मचारियों के लिए किस प्रकार का वेतन ढांचा उपयुक्त रहेगा।

8th Pay Commission Website Launch : आयोग ने यह भरोसा भी दिलाया है कि सुझाव देने वाले व्यक्तियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। कर्मचारी और पेंशनभोगी बिना किसी संकोच के अपनी समस्याएं और अपेक्षाएं साझा कर सकते हैं। इस पहल को प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे प्रक्रिया अधिक सहभागी और जवाबदेह बनेगी।

8th Pay Commission Website Launch : फिटमेंट फैक्टर पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि यही मूल वेतन वृद्धि का आधार तय करता है। आयोग यह समझना चाहता है कि मौजूदा महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए वेतन में किस स्तर की बढ़ोतरी आवश्यक है।

8th Pay Commission Website Launch : सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यम से सुझाव लेने की यह व्यवस्था न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। मंत्रालयों और विभिन्न विभागों से भी विस्तृत इनपुट मांगे गए हैं ताकि एक संतुलित और व्यावहारिक वेतन रिपोर्ट तैयार की जा सके।

8th Pay Commission Website Launch : कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा यानी 16 मार्च 2026 से पहले अपने सुझाव अधिकृत पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर दें, क्योंकि इसके बाद प्राप्त किसी भी प्रतिक्रिया पर विचार नहीं किया जाएगा।