7th Pay Commission: रायपुर: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर दी है। 12 मार्च को कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस घोषणा से देशभर के 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा। सरकार हर साल दो बार- 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA में संशोधन करती है, जिसकी आधिकारिक घोषणा मार्च और सितंबर में होती है।

7th Pay Commission: महंगाई भत्ते में कितनी हुई बढ़ोतरी?

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके साथ ही DA अब 53% से बढ़कर 55% हो गया है। यह नई दर 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। इससे पहले अक्टूबर 2024 में DA में 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुई थी।

7th Pay Commission: सैलरी पर क्या पड़ेगा असर?

DA में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की मासिक आय पर होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की मूल सैलरी 18,000 रुपये है, तो 2% की बढ़ोतरी के बाद उसे हर महीने 360 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। अभी 53% DA के हिसाब से उसे 9,540 रुपये मिलते हैं, जो अब बढ़कर 9,900 रुपये हो जाएंगे। यदि DA में 3% की बढ़ोतरी होती, तो यह राशि 10,080 रुपये तक पहुंच सकती थी।

7th Pay Commission: DA की गणना कैसे होती है?

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर की जाती है। सरकार ने 2006 में DA निर्धारण के लिए एक नया फॉर्मूला लागू किया था, जिससे यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सटीक हो सके। DA में संशोधन साल में दो बार- जनवरी और जुलाई में किया जाता है।

7th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग भी जल्द

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है, जो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़े बदलाव लाएगा। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को अपना कार्यकाल पूरा करेगा, और नया आयोग 2026 से लागू होगा। हालांकि, अभी तक सरकार ने इसके नियमों या सदस्यों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।

7th Pay Commission: कर्मचारियों को मिलेगी राहत

DA में हुई इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से कुछ हद तक राहत मिलेगी। इससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और खरीदारी की क्षमता में सुधार आएगा। अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं, जिसके अगले साल तक लागू होने की उम्मीद है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है।