टेक्नोलॉजी

electric vehicle चलाने वालों के लिए खुशखबरी, 100 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करेगा ये राज्य

टेक्नोलॉजी | केरल साल के अंत तक राज्य भर में कम से कम 100 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करेगा. राज्य की इलेक्ट्रिक व्हीकल (electric vehicle) पॉलिसी के इफेक्टिव इंप्लिमेंटेशन के एक हिस्से के रूप में, केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) ने कोझीकोड शहर में दस नए पिलर चार्जिंग स्टेशन पहले ही स्थापित कर दिए हैं.

कोझीकोड में स्थापित पिलर चार्जिंग स्टेशन के लिए बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है और ये बिजली के खंभे के समान होते हैं. यदि इसे असरदार पाया जाता है तो केएसईबी शहर में अपने नेटवर्क का विस्तार करेगा, जिसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा (electric vehicle) हैं. राज्य सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रा का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों से 15 रुपए प्रति यूनिट चार्ज करेगा जबकि अन्य राज्यों में यह दर 22 रुपए प्रति यूनिट तक जाती है.

इलेक्ट्रिक गाड़ियों (electric vehicle) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और ई-वाहन यूजर्स के लिए उन्हें चार्ज करने के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए, केएसईबी ने निजी उद्यमियों को राज्य में पब्लिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे को संचालित करने की अनुमति देने का भी फैसला लिया है. हालांकि, निजी पार्टी को केएसईबी को 5 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा.

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नॉन कंवेंश्नल एनर्जी और ग्रामीण प्रौद्योगिकी एजेंसी (एएनईआरटी) पहले से ही पूरे केरल में कई चार्जिंग स्टेशन्स का संचालन कर रही है. सरकारी एजेंसी ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों को आधिकारिक इस्तेमाल के लिए कम से कम 30 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे हैं. यह अगले महीने तक कम से कम 20 और ई-वाहन उपलब्ध कराएगा.

KSEB ने अपने आधिकारिक उद्देश्यों के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को किराए पर लेने का आदेश भी जारी किया है. एजेंसी अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करेगी और चरणबद्ध तरीके से इन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलेगी. राज्य सरकार अपने आधिकारिक वाहनों के बेड़े के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए भी कमर कस रही है.

इसके अलावा, अपनी राज्य ईवी नीति के तहत, राज्य द्वारा संचालित सड़क परिवहन निगम 2025 तक 6,000 से अधिक बसों के अपने पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल देगा. प्रमुख बस डिपो के अंदर पहले से ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हैं.

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